आर्थिक संकट बाह्य स्वरूपाचे कसे असू शकेल? अंतर्गत व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष की धोरणात्मक अपयश?

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतासमोरील आर्थिक आव्हाने मुख्यतः बाह्य स्वरूपाची असल्याचे सांगितले. सोने, इंधन, खते यांसारख्या आयातींसाठी लागणाऱ्या परकीय चलनामुळे देशावर दबाव निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वरवर पाहता हे विधान वास्तववादी वाटू शकते; कारण जागतिक बाजारातील अस्थिरता, रशिया-युक्रेन युद्ध, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, डॉलरची मजबुती आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे हे सर्व घटक निश्चितच भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करीत आहेत. परंतु प्रश्न असा आहे की, एवढ्यावरच जबाबदारी थांबते का?

एका राष्ट्राची आर्थिक ताकद केवळ जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून नसते; ती त्या देशाच्या अंतर्गत आर्थिक व्यवस्थापनावर, धोरणात्मक दूरदृष्टीवर आणि संकटांचा सामना करण्याच्या क्षमतेवरही अवलंबून असते. त्यामुळे आज भारतात निर्माण होत असलेल्या आर्थिक संकटाचे संपूर्ण खापर केवळ बाह्य घटकांवर फोडणे हे वास्तव टाळण्यासारखे ठरते.

आयात-निर्भरता आणि रुपयावरील दबाव भारत हा ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेला देश आहे. कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयात करावा लागतो. खतांच्या बाबतीतही तीच परिस्थिती आहे. अशा वेळी जागतिक बाजारातील किंमतवाढ थेट भारतीय अर्थव्यवस्थेला हादरे देते. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांनीही भारत ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्रात इतका आयात-निर्भर का राहिला? गेल्या काही वर्षांत “आत्मनिर्भर भारत”चा मोठा प्रचार झाला, पण प्रत्यक्षात उत्पादनक्षमता वाढविणे, निर्यातक्षमता सक्षम करणे, संशोधन व नव्या उद्योगात गुंतवणूक वाढविणे आणि स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेले दीर्घकालीन धोरण दिसून आले नाही. परिणामी, डॉलर बाहेर जात राहिला आणि रुपयावर दबाव वाढत गेला. रुपयाचे सातत्याने घसरणारे मूल्य हे फक्त आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे परिणाम नाहीत; ते भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक कमतरतेचेही लक्षण आहे.

इंधन दरवाढ: महागाईची जननी गेल्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ झाली आहे. सरकारच्या दृष्टीने हे आकडे केवळ आर्थिक समीकरणाचा भाग असतील; पण सामान्य नागरिकासाठी ही थेट जगण्याची लढाई आहे. डिझेल महागले की मालवाहतूक महागते आणि मालवाहतूक महागली की बाजारातील प्रत्येक वस्तूची किंमत वाढते. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल दरवाढ ही महागाईची जननी ठरते. घरगुती गॅस, खाद्यतेल, डाळी, भाज्या, शालेय खर्च, औषधे सर्वकाही महाग होत असताना लोकांचे उत्पन्न मात्र स्थिर आहे. रोजगारनिर्मिती मंदावलेली आहे आणि असंघटित क्षेत्र कोविडनंतर अजूनही सावरलेले नाही.

घोषणा आणि वास्तवातील दरी गेल्या काही वर्षांत भारताने पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अशा मोठमोठ्या घोषणांचा अनुभव घेतला. परंतु या घोषणांना पूरक अशी रोजगारवाढ, उत्पादनक्षमता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची मजबुती अपेक्षित प्रमाणात दिसली नाही. नोटाबंदी आणि जीएसटीसारख्या निर्णयांनी असंघटित क्षेत्राला मोठा फटका बसला. त्याचवेळी सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अप्रत्यक्ष करांवर अधिक भर देऊन स्वतःची तिजोरी भरली; पण नागरिकांच्या खिशावर ताण वाढवला.

लोकशाहीमध्ये सरकारचे कर्तव्य केवळ आश्वासने देणे नसते, तर संकटाची जाणीव नागरिकांना प्रामाणिकपणे करून देणे आणि त्यावर ठोस उपाययोजना करणे असते. कारण अर्थव्यवस्थेची खरी ताकद केवळ आकडेवारीत नसते; ती सामान्य माणसाच्या जगण्यातील सुरक्षिततेत असते.