होर्मुझची कोंडी सुटणार? तेल इंधनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था ठप्प होण्याची शक्यता

तेलाच्या इंधनामुळे अनेक देशांची अर्थव्यवस्था ठप्प होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. इराण-अमेरिका युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद आहे. ती उघडण्यासाठी करार अंतिम टप्प्यात असला तरी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे सर्वोच्च नेते जोपर्यंत यावर शिक्कामोर्तब करत नाही, तोपर्यंत ही कोंडी सुटणार नाही. अमेरिका आणि इराण युद्ध थांबवण्याच्या दिशेने सैद्धांतिक कराराच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत; पण हा शांततेचा मार्ग आहे की पुढील मोठ्या संघर्षाची प्रस्तावना, हा प्रश्न आता जगासमोर उभा ठाकला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प घाई करणार नाही असे म्हणतात, तर तेहरानमध्ये सर्वोच्च नेतृत्वाची मंजुरी अजून बाकी आहे. वरवर पाहता हे मुत्सद्देगिरीचे चित्र दिसत असले, तरी वास्तवात हा करार म्हणजे परस्पर अविश्वासाच्या ज्वालामुखीवर ठेवलेला नाजूक पूल आहे. कारण इराणला माहीत आहे की, होर्मुझ हे त्याचे सर्वात मोठे दबावतंत्राचे हत्यार आहे; आणि अमेरिकेलाही हे उमजले आहे की, मध्यपूर्वेतील प्रत्येक युद्ध शेवटी जागतिक बाजारपेठेच्या छाताडावर येऊन बसते.

जगातील जवळपास २५ टक्के तेलवाहतूक होर्मुझमधून होते. हा मार्ग बंद झाला की तेलाचे दर उसळतात, डॉलर हादरतो, आशियाई बाजार कोसळतात आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांची राजकीय अस्वस्थता वाढते. त्यामुळेच अमेरिका युद्धविरामापेक्षा अधिक आक्रमकपणे होर्मुझ उघडा यावर भर देताना दिसत आहे. हे मानवतेचे राजकारण नाही; हा उघड आर्थिक स्वार्थ आहे. इराणने होर्मुझची नाकेबंदी ही केवळ लष्करी प्रतिक्रिया म्हणून केली नव्हती. ती अमेरिका आणि इस्रायलला दिलेली स्पष्ट चेतावणी होती की, आमच्यावर दबाव आणला तर जगाचे इंधन रोखू. यामुळेच पश्चिमेकडील राष्ट्रांना प्रथमच जाणवले की, इराण केवळ निर्बंधांनी गुदमरून जाणारे राष्ट्र नाही; तर तो जागतिक पुरवठा साखळीला हादरा देण्याची ताकद ठेवतो. मात्र या संघर्षात सर्वात मोठा पराभव कोणाचा झाला असेल, तर तो सामान्य जनतेचा. गाझा जळत आहे, लेबनॉन अस्थिर आहे, इस्रायल सतत युद्धसज्ज आहे, आणि इराणमध्ये आर्थिक संकट अधिक तीव्र झाले आहे. अमेरिका लोकशाही आणि सुरक्षेच्या नावाखाली मध्यपूर्वेत हस्तक्षेप करते; पण प्रत्येक हस्तक्षेपांतर परिस्थिती आणखी भीषण का होते, हा प्रश्न वॉशिंग्टनला कोणी विचारणार का? ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका देखील विरोधाभासी आहे. एका बाजूला ते इराणचा संवर्धित युरेनियम साठा ताब्यात घेण्याची भाषा करतात; दुसऱ्या बाजूला घाई करू नका असे म्हणतात. हा विलंब नेमका कशासाठी? कारण अमेरिकेला युद्ध पूर्णपणे थांबवायचे नाही; तिला इराण कमकुवत ठेवायचा आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव कायम राहिला, तर अमेरिकेची शस्त्रबाजारपेठ, तेलनीती आणि सामरिक प्रभाव जिवंत राहतो. त्यामुळेच शांततेच्या प्रत्येक प्रयत्नामागे अमेरिकन हितसंबंधांचे गणित दडलेले असते.

इराणमध्येही परिस्थिती तितकीच गुंतागुंतीची आहे. राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान बोलतात, पण अंतिम निर्णय सर्वोच्च नेतृत्वाचा असतो. म्हणजेच इराणची लोकशाही ही प्रत्यक्षात धार्मिक सत्ताकेंद्राच्या सावलीत उभी आहे. त्यामुळे कोणताही करार हा केवळ राजनैतिक प्रक्रिया नसून, इराणी सत्तासंघर्षाचाही भाग असतो. खामेनी यांची मंजुरी मिळाली, तरी इराणमधील कट्टर गट हा करार शरणागती म्हणून रंगवू शकतात. या करारामुळे सर्वाधिक अस्वस्थ कोण आहे, तर इस्रायल. कारण इस्रायलला इराण सतत धोक्याच्या चौकटीत ठेवायचा आहे. इराण आणि अमेरिका जर संवादाच्या टेबलवर आले, तर इस्रायलच्या सततच्या सुरक्षा संकट या राजकीय कथानकाला धक्का बसू शकतो. त्यामुळे इस्रायलमधून येणाऱ्या प्रतिक्रिया स्पष्ट संकेत देतात की, त्यांना हा करार संशयास्पद वाटतो. त्यांना भीती आहे की, इराणला होर्मुझसारखे हत्यार वापरण्याचे अप्रत्यक्ष वैधत्व मिळेल. मध्यपूर्वेतील हे राजकारण फक्त बंदुका आणि क्षेपणास्त्रांचे नाही; ते चलनबाजार, तेलदर आणि जागतिक अर्थकारणाचे युद्ध आहे. चीनचा युआन डॉलरच्या तुलनेत मजबूत होणे ही साधी आर्थिक घटना नाही. ती अमेरिकेच्या वर्चस्वाला मिळालेली आर्थिक चेतावणी आहे. जगाला पर्यायी आर्थिक व्यवस्था हवी आहे, आणि अमेरिका-इराण संघर्षामुळे डॉलरवरील अवलंबित्वाबाबत नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. याच वेळी मलेशिया इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचण्याची तयारी करत आहे, लेबनॉन इस्रायली सैन्य माघारीची मागणी करत आहे, आणि गाझामध्ये मानवी संकट तीव्र होत आहे. म्हणजेच हा संघर्ष केवळ दोन राष्ट्रांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो संपूर्ण पश्चिम आशियातील असंतोषाचा ज्वालामुखी बनला आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे. भारताचे मोठे तेल आयात अवलंबित्व होर्मुझवर आहे. जर पुन्हा तणाव वाढला, तर भारतात महागाई वाढेल, रुपया दबावाखाली येईल आणि सामान्य नागरिकाच्या खिशावर थेट परिणाम होईल. त्यामुळे भारताने या संघर्षाकडे फक्त परराष्ट्र धोरण म्हणून नव्हे, तर आर्थिक सुरक्षेच्या प्रश्नासारखे पाहिले पाहिजे. पण सर्वात मोठा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे – अमेरिका आणि इराण खरोखर शांतता शोधत आहेत का? की दोन्ही बाजूंना वेळ हवा आहे? कारण इतिहास सांगतो की, मध्यपूर्वेत झालेले बहुतांश करार हे पुढील युद्धापूर्वीचा विराम ठरले आहेत. अमेरिकेचा अविश्वास, इराणचा आक्रमक राष्ट्रवाद, इस्रायलची सुरक्षा चिंता आणि चीन-रशियाचे वाढते हस्तक्षेप यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनत आहे. आज जग एका विचित्र टप्प्यावर उभे आहे. एका अरुंद सामुद्रधुनीने महासत्तांना गुडघ्यावर आणले आहे. तेलाच्या जहाजांमागे युद्धनौका फिरत आहेत, आणि शांततेच्या चर्चांमागे नव्या संघर्षाची सावली आहे. ट्रम्प आणि खामेनी यांच्या मंजुरीने कदाचित काही दिवसांचा दिलासा मिळेल; पण मध्यपूर्वेतील राजकारणाचा मूलभूत प्रश्न तसाच राहणार आहे – सत्ता, संसाधने आणि सामरिक नियंत्रणासाठी जग अजून किती रक्त सांडणार? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.