लाचखोरीचा वाढता चिंताजनक आलेख! प्रशासकीय व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाची वेळ

महाराष्ट्रात अलीकडच्या काही दिवसांत लाचेच्या रकमा आणि त्या घेताना पकडले गेलेले अधिकारी पाहिले की डोळे पांढरे होण्याची वेळ येते. बीडमध्ये एक विभागीय वन अधिकारी ४५ लाखांची लाच घेताना पकडला जातो, याचाच अर्थ यापूर्वी त्याने अशा कितीने लाचा घेतल्या असतील आणि त्या पचवल्या असतील, याची गणतीच नाही. खरं तर भ्रष्टाचार हा आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेच्या अंगवळणी पडलेला रोग आहे, हे आता लपून राहिलेले सत्य नाही. एखादा अधिकारी लाच घेताना पकडला गेला की काही दिवस चर्चा होते, संताप व्यक्त होतो, कारवाईची घोषणा होते आणि नंतर पुन्हा सगळे पूर्ववत सुरू होते. त्यामुळे लाचखोरीविरोधातील प्रत्येक कारवाई स्वागतार्ह असली, तरी ती पुरेशी नाही. कारण प्रश्न एखाद्या व्यक्तीचा नसून संपूर्ण व्यवस्थेच्या मानसिकतेचा आहे.

बीडमध्ये विभागीय वन अधिकाऱ्याला कथितपणे मोठ्या रकमेची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले. या घटनेने केवळ एका अधिकाऱ्याचे मुखवटे फाडले नाहीत, तर सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार किती खोलवर रुजला आहे, याचाही पर्दाफाश केला आहे. विशेष म्हणजे, काही तासांपूर्वीच जिल्हा विकास, नियोजन आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेवर चर्चा करणाऱ्या बैठकीत सहभागी झालेला अधिकारी अशा प्रकरणात अडकतो, ही बाब अधिकच धक्कादायक आहे. यामुळे शासनाच्या बैठकीतील घोषणा आणि प्रत्यक्ष यांमधील दरी स्पष्टपणे दिसून येते.

गेल्या काही महिन्यांपासून लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेच्या (ACB) कारवायांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. महसूल, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, महापालिका, वन, शिक्षण, आरोग्य अशा जवळपास प्रत्येक विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी लाच स्वीकारताना पकडले जात आहेत. ही यादी दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचा अर्थ भ्रष्टाचार कमी होत नाही; उलट तो अधिक निर्भयपणे केला जात असल्याचे चित्र आहे. प्रश्न असा आहे की, सरकारी नोकरी हे जनसेवेचे माध्यम आहे की कमाईचे साधन? अनेक अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करतात, यात शंका नाही. मात्र काही मोजक्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे संपूर्ण यंत्रणेची प्रतिमा मलीन होते.

नागरिक कार्यालयात एखादे वैध काम घेऊन जातो, पण त्याला नियमांपेक्षा पैशांची भाषा अधिक प्रभावी असल्याचा अनुभव येतो. ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी घातक आहे. लाच घेणारा जितका दोषी आहे, तितकीच दोषी ती व्यवस्था आहे जी अशा प्रवृत्तींना वाढू देते. अनेक वेळा तक्रारी असूनही वरिष्ठ अधिकारी दुर्लक्ष करतात. भ्रष्टाचाराची माहिती सर्वांना असते; पण पुरावा मिळेपर्यंत कोणी पुढे येत नाही. परिणामी, भ्रष्ट अधिकारी वर्षानुवर्षे त्याच पदावर राहून कोट्यवधींची बेकायदेशीर कमाई करतात.

सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेक सेवा आजही व्यक्तिनिष्ठ आहेत. फाईल पुढे सरकवण्यासाठी, परवानगी मिळवण्यासाठी, प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी किंवा निधी मंजूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याची मर्जी महत्त्वाची ठरते. जिथे अधिकार केंद्रित असतात, तिथे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. म्हणूनच जास्तीत जास्त सेवा पूर्णपणे संगणकीकृत, वेळेबद्ध आणि पारदर्शक करण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा फटका सामान्य नागरिक, शेतकरी, लघुउद्योजक आणि गरीब घटकांना बसतो. आज गरज आहे ती केवळ रंगेहात पकडण्याची नाही, तर भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेल्या संपत्तीचा मागोवा घेण्याची. अधिकाऱ्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत त्याच्याकडे किती मालमत्ता आहे, याचे नियमित अंतर्गत लेखापरीक्षण (Audit) आणि चौकशी झाली पाहिजे.

बीडमधील कारवाई ही केवळ एका अधिकाऱ्याचा विषय नाही; ती संपूर्ण व्यवस्थेला दिलेली इशाराची घंटा आहे. प्रत्येक अशा प्रकरणांनंतर काही दिवस चर्चा होईल, पण जर मूळ कारणांवर प्रहार झाला नाही, तर ही साखळी थांबणार नाही. आता सापळ्यांच्या बातम्यांच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाचा निर्णायक अध्याय सुरू करण्याची वेळ आली आहे.