वृक्षतोड दुरुस्ती अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाची स्थगिती; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण आदेश

किनवट: महाराष्ट्र झाडे तोडणे (नियमन) अधिनियम, १९६४ च्या अनुसूचीत नमूद ‘साग’ हे नाव वगळण्याबाबत राज्य शासनाने ९ जून २०२६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील आदेशांपर्यंत स्थगिती कायम ठेवत प्रशासनाला कडक अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.

शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ९ जून २०२६ रोजी एक अधिसूचना जारी करून ‘महाराष्ट्र राज्य झाडे तोडणे अधिनियम, १९६४’ च्या कलम २ मधील अनुसूची मधून ‘साग’ हे नाव वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे साग वृक्षांच्या बेसुमार व अनधिकृत तोडीला मोकळे रान मिळून पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होण्याची गंभीर शक्यता निर्माण झाली होती. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ‘सुओ मोटो’ याचिका क्र. १/२०२६ दाखल करून घेण्यात आली.

न्यायमूर्ती सौ. विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती सचिन एस. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. अॅमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) अॅड. एम. एस. कुलकर्णी यांनी न्यायालयात निदर्शनास आणून दिले की, जर साग झाडाला या कायद्याच्या संरक्षणातून वगळले गेले, तर मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल होईल, ज्यामुळे पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान होईल. तसेच शासनाने ही दुरुस्ती नक्की कोणत्या हेतूने केली हे स्पष्ट केलेले नाही. न्यायालयाने १९ जून २०२६ आणि पुढील सुनावणीत राज्य शासनाच्या सदर अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

सरकारी वकिलांना याप्रकरणी आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाचे उपसचिव (वन) भगवान सावंत आणि अपर मुख्य प्रधान संरक्षक (संरक्षण) यांनी मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, यवतमाळ आणि वनविकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना तातडीने परिपत्रक जारी केले आहे.

न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाचे क्षेत्रीय स्तरावर तंतोतंत आणि कडक पालन व्हावे, न्यायालयाच्या पुढील आदेशांपर्यंत ९ जून २०२६ च्या विवादित अधिसूचनेनुसार कोणतीही कारवाई करू नये आणि शासनाच्या वतीने न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे साग वृक्षांच्या संरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला असून पर्यावरणप्रेमींमधून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.