Homeताज्या बातम्या

किनवट नगरसेवकाच्या जात वैधता प्रमाणपत्रावर संशयाचे ढग; १५ ऑगस्टला आमरण उपोषणाचा इशारा

किनवट : नगर परिषदेचे नवनिर्वाचित नगरसेवक चंद्रशेखर रंगराव नेम्मानीवार यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवल

विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ नांदेड शहरातील प्रमुख बाजारपेठा कडकडीत बंद; हजारो विद्यार्थ्यांसह नागरिकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा
चांदा येथे एकूण १३०० किलो गोमांस जप्त; सव्वा चार लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत, दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल
महागाई वाढीमुळे रेपो दर ‘जैसे थे’!

किनवट : नगर परिषदेचे नवनिर्वाचित नगरसेवक चंद्रशेखर रंगराव नेम्मानीवार यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवल्याचा खळबळजनक आरोप समोर आला आहे. नियमबाह्यरीत्या मिळवलेले हे प्रमाणपत्र तातडीने रद्द करावे, अन्यथा येत्या १५ ऑगस्ट रोजी नांदेड येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा तीव्र इशारा तक्रारदार शिवाजी निवृत्तीराव आंधळे यांनी दिला आहे. या प्रकरणामुळे नांदेडच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

तक्रारदाराने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नांदेड यांच्याकडे पुराव्यानिशी दाखल केलेल्या निवेदनात गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ‘जात प्रमाणपत्र पडताळणी नियम २०१२’ नुसार प्रत्येक प्रकरणाची दक्षता समितीमार्फत सखोल चौकशी, स्थळ पाहणी आणि वंशावळीची शहानिशा करणे अनिवार्य असते. मात्र, अवघ्या १५ दिवसांत हे प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले असून या फाईलला दक्षता समितीचा अहवाल जोडलेलाच नाही, असा थेट आरोप आंधळे यांनी केला आहे.

संबंधित नगरसेवक मूळचे ओबीसी प्रवर्गातील नसताना खोटी वंशावळ व भाडोत्री साक्षीदार उभे करून समितीची दिशाभूल करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, नगरसेवकाचे वडील रंगराव नेम्मानीवार यांनी अनुसूचित जाती प्रवर्गातून शासकीय नोकरीचा लाभ घेतला, तर त्यांची सख्खी बहीणही याच अनुसूचित जातीच्या दाखल्यावर जिल्हा परिषद शाळेत कार्यरत असल्याचे ठोस पुरावे समितीसमोर मांडण्यात आले आहेत.

तक्रारदारांच्या मुख्य मागण्या :

  • प्रकरणाची तात्काळ दक्षता समितीमार्फत निष्पक्ष चौकशी करून, तोपर्यंत संबंधित नगरसेवकाच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या वापराला स्थगिती देण्यात यावी.
  • दोष सिद्ध झाल्यास फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून, नगरसेवकाने आजवर मिळवलेले सर्व शासकीय लाभ व्याजासह वसूल करण्यात यावेत.
  • या प्रकरणाला खतपाणी घालणाऱ्या संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर विभागीय कारवाई व्हावी.

प्रशासनाला १० दिवसांची मुदत देण्यात आली असून या कालावधीत योग्य ती कायदेशीर पावले उचलली गेली नाहीत, तर १५ ऑगस्ट रोजी नांदेड येथील जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा ठाम निर्धार शिवाजी आंधळे यांनी व्यक्त केला आहे.

COMMENTS