आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत सरकार सकारात्मक; लवकरच निर्णय- गिरीश महाजन6 जुलै रोजी मुंबईत प्रा. रामचंद्र भराडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची भेट

नांदेड : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी लोकस्वराज्य आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. रामचंद्र भराडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवार, दि. 6 जुलै 2026 रोजी मुंबई येथे मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी राज्य सरकार उपवर्गीकरणाबाबत सकारात्मक असून, राज्यातील अतिवृष्टीची परिस्थिती निवळताच मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत सर्व समाजाच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन निर्णय प्रक्रियेला गती दिली जाईल, असे आश्वासन गिरीश महाजन यांनी दिले.
धर्माबाद ते मुंबई अशी मुसळधार पावसात काढण्यात आलेल्या पायी यात्रेनंतर आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाने सरकारसमोर आपल्या मागण्या ठामपणे मांडल्या. यावेळी गिरीश महाजन म्हणाले, एवढ्या पावसात तुम्ही केलेला प्रवास तुमची तळमळ आणि संघर्षाची तीव्रता दर्शवतो. राज्य सरकार या विषयाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत असून, सर्व घटकांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल. सर्वांनी सुखरूप घरी जावे, अशा शुभेच्छाही त्यांनी दिल्या. यावेळी प्रा. रामचंद्र भराडे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासाठी अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू असून, या लढ्यात चार तरुणांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले आहे. 19 मार्चच्या मोर्च्यानंतर सरकारने आश्वासन दिले होते; मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सरकारने तातडीने उपवर्गीकरणाचा निर्णय जाहीर करावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल आणि मंत्र्यांना वस्त्यांमध्ये फिरू दिले जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. आंदोलनकर्त्यांनी उपवर्गीकरण करताना अनुसूचित जातींचे ’अ’ (अप्रगत) व ’ब’ (प्रगत) असे दोन गट करण्याची मागणी केली. त्यांच्या प्रस्तावानुसार, ’अ’ गटात मातंग व तत्सम जातींचा समावेश करून त्या गटाला 6 टक्के आरक्षण द्यावे, तर इतर जातींचा समावेश ’ब’ गटात करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या आंदोलनाला मेहतर समाजासह विविध सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून हजारोच्या संख्येने मातंग समाजाचे कार्यकर्ते पायी यात्रेत सहभागी झाले होते. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीमुळे उपवर्गीकरणाच्या मागणीला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.