गोकुंदा ग्रामपंचायतीचा ’कचरा’ कारभारउच्चशिक्षितांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या, पण जनतेच्या नशिबी मात्र दुर्गंधीचीच माया!

सत्ता बदलली, चेहरे बदलले, आणि घोषणांचे रंगही बदलले; मात्र गोकुंदावासीयांच्या नशिबी आलेली दुर्गंधी आणि नरकयातना काही संपायला तयार नाहीत. आम्ही सुशिक्षित आहोत, आम्ही विकास करू, अशा वल्गना करत सत्तेत बसलेल्या मंडळींनी 25 हजार लोकवस्तीच्या गोकुंदा ग्रामपंचायतीला चक्क ’कचरा डेपो’ बनवून सोडले आहे. स्वतंत्र डम्पिंग ग्राऊंड नसल्याने भरवस्तीत कचर्‍याचे डोंगर उभे राहिले असून, प्रशासनाच्या या ’ऐसी की तैसी’ धोरणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा अक्षरशः खेळखंडोबा सुरू आहे.
मागील सत्ताधार्‍यांच्या अकार्यक्षमतेला विटून गोकुंदाकरांनी मोठ्या आशेने उच्चशिक्षितांच्या हाती ग्रामपंचायतीच्या चाव्या सोपवल्या. मात्र, पुढचा पाठ आणि मागचा सपाट अशी यांची अवस्था झाली आहे. शाश्वत विकासाचे कोणतेही पंचवार्षिक धोरण या प्रशासनाकडे नाही. उलट, 19 कोटींच्या नळ योजनेचे पाणी कंत्राटदारांच्या संगनमताने जिल्हा परिषद प्रशासनाने आधीच ’मुरवले’ असून, योजना अर्धवट अवस्थेत धूळ खात पडली आहे. गावाचा कचरा टाकायचा कुठे, याचे साधे नियोजनही सध्याच्या सत्ताधार्‍यांना जमलेले नाही. परिणामी.गोकुंदा रेल्वेगेट: येथे कचर्‍याचे ढीग साचल्याने प्रवाशांना नाकावर रुमाल धरून जावे लागते, पैनगंगा किनारा: पवित्र नदीपात्र आणि स्मशानभूमी परिसरही या दुर्गंधीतून सुटलेला नाही.सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय कार्यालयांच्या शेजारीच कचरा फेकून ग्रामपंचायतीने आपल्या ’स्वच्छता’ मोहिमेचे धिंडवडे काढले आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत घंटागाड्यांचा पत्ता नाही. गल्लोगल्ली कचरा कुंड्या लावण्यास प्रशासनाला वेळ नाही. मग नागरिक तरी काय करणार? नाईलाजास्तव कचरा रस्त्यावर किंवा वाहत्या नालीत फेकला जातो. सफाई कामगार नाल्या उपसून कचरा रस्त्यावर लावतात आणि तोच कचरा पुन्हा वार्याने गावात पसरतो. हा कसला शाश्वत विकास? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. जुन्या सत्ताधार्‍यांवर विश्वास नव्हता म्हणून नवीन आणले, पण नव्यांनी तर ’आगीतून उठून फुफाट्यात’ पडल्याची भावना जनतेत निर्माण केली आहे. गोकुंदा ग्रामपंचायतीच्या सत्तेचा सोपान चढलेल्यांना आता जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार, हे नक्की!जिल्हाधिकारी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांनी या गंभीर बाबीची दखल घेऊन या विद्वान ग्रामपंचायत प्रशासनाचा समाचार घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. आरोग्य विभागानेही डोळे मिटून न बसता या नरकयातनेतून ग्रामस्थांची सुटका करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.