Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

पाटोदा नगर पंचायत सदस्य अपात्रता प्रकरणात जिल्हाधिकार्‍यांना चार आठवड्यांची मुदत; उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

पाटोदा : बीड जिल्हाधिकार्‍यांकडे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पाटोदा नगर पंचायत सदस्य अपात्रता प्रकरणाचा निकाल पुढील चार आठवड्यांत जा

भुसावळमध्ये नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांचे नगराध्यक्षपद रद्द; जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने केली कारवाई
मोबदला दिल्यानंतरच महामार्गाचे काम करा; शिरूर-बेल्हे महामार्गाबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश
मालेगाव स्फोट प्रकरणाला नवे वळण; चारही आरोपींची दोषारोप पत्रातून मुक्तता
Dual responsibility of Patoda Chief Officer affects work, citizens have to  travel to tehsils for Nagar Panchayat work


पाटोदा : बीड जिल्हाधिकार्‍यांकडे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पाटोदा नगर पंचायत सदस्य अपात्रता प्रकरणाचा निकाल पुढील चार आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. शिवभूषण लक्ष्मणराव जाधव आणि शेख मोबीन शेख हमीद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.  
अ‍ॅड. नरसिंह जाधव यांच्यामार्फत याचिकाकर्ते शिवभूषण लक्ष्मणराव जाधव, शेख मोबीन शेख हमीद यांनी बीड जिल्हाधिकार्‍यांकडे (प्रतिवादी क्र. 2) दाखल केलेल्या अपात्रता अर्ज क्रमांक 167/2024 आणि अपात्रता अर्ज क्रमांक 168/2024 वर तातडीने निकाल देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. हा निकाल लवकरात लवकर, शक्यतो दोन आठवड्यांच्या आत लागावा अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती.   या प्रकरणावर न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी सूचनांनुसार माहिती दिली की, सदर अर्जावरील निकाल पुढील चार आठवड्यांत घोषित केला जाईल.   न्यायालयाने हे विधान हमीपत्र म्हणून स्वीकारले आणि जिल्हाधिकार्‍यांना चार आठवड्यांच्या आत निकाल देण्याचे निर्देश देऊन ही रिट याचिका निकाली काढली.   या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ड. नरसिंह जाधव यांनी काम पाहिले, तर शासनाच्या वतीने एजीपी मिस नेहा बी. कांबळे यांनी बाजू मांडली.    राजकीय दबाव ; उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही प्रकरण दोन वर्षांपासून प्रलंबित  पाटोदा नगर पंचायतचे दोन सदस्य (1. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बीड- सय्यद अब्दुल्ला 2. माजी नगराध्यक्ष पाटोदा- बळी पोटे) या दोघांचे नगरसेवक अपात्रता प्रकरण बीड जिल्हाधिकार्‍यांकडे गेल्या दोन वर्षांपासून निकालासाठी प्रलंबित असून, उच्च न्यायालयाने यापूर्वी देखील निर्णय जाहीर करण्याबाबत निर्देश दिले असतानाही केवळ राजकीय दबाव असल्याने हे प्रकरण निकालासाठी लाल फीतीत अडकवून ठेवण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.  दरम्यान जिल्हा प्रशासन राजकीय दबावाखाली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर कारवाई करण्यात हलगर्जीपणा करत असेल तर सर्व सामान्य जनतेला जिल्हा प्रशासनाकडून काय न्याय मिळणार आहे असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

COMMENTS