Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

वनविकास महामंडळ की ‘वनविनाश’ महामंडळ?किनवटमधील 15 हजार हेक्टर जंगल धोक्यात; कार्यालय हटवण्याची मागणी

किनवट : किनवट वनविभागांतर्गत येणार्‍या वनविकास महामंडळाने (एफडीसीएम) निष्कासित आणि विरळणीच्या नावाखाली गेल्या अनेक वर्षांपासून जंगलावर कुर्‍हाड च

जनतेच्या विश्‍वासाला साजेसे काम करा : खा. अशोकराव चव्हाण
गँगवॉरच्या छायेत नांदेड पोलिसांचा श्वास गुदमरतोय!1 हजार 500 नागरिकांमागे एकच पोलिस, कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात
हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वक्तव्याविरोधात नांदेडमध्ये भाजपकडून जाहीर निषेध

किनवट : किनवट वनविभागांतर्गत येणार्‍या वनविकास महामंडळाने (एफडीसीएम) निष्कासित आणि विरळणीच्या नावाखाली गेल्या अनेक वर्षांपासून जंगलावर कुर्‍हाड चालवण्याचा सपाटा लावला आहे. एकेकाळी घनदाट असलेले अंबाडी येथील ’फुगडीगुट्टा’ सारख्या निसर्गरम्य जंगलाचे आता महामंडळाच्या कृपेने वाळवंट झाले असून, पर्यावरणाचा मोठा र्‍हास होत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिक व पर्यावरण प्रेमींकडून केला जात आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, किनवट वनविभाग प्रादेशिक आणि वनविकास महामंडळाकडे मिळून एकूण 67 हजार 125 हेक्टर वनक्षेत्र आहे. यापैकी सुमारे 15 हजार हेक्टर क्षेत्र सध्या वनविकास महामंडळाच्या ताब्यात आहे. नियमानुसार जंगलाची निगा राखणे अपेक्षित असताना, महामंडळाने ’विरळणी’ आणि ’निष्कासित’ करण्याच्या सबबीखाली मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली आहे. फुगडीगुट्ट्यासह परिसरातील जवळपास 15 हजार हेक्टरवरील जंगल आता पूर्णपणे विरळ झाले असून, यामुळे वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट होत आहे. काही वर्षांपूर्वी वनविकास महामंडळाने आपल्या ताब्यातील काही वनक्षेत्र वनविभाग प्रादेशिककडे वर्ग केले होते. त्याच धर्तीवर, आता उरलेले संपूर्ण 15 हजार हेक्टर क्षेत्र तातडीने प्रादेशिक विभागाकडे हस्तांतरित करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. महामंडळाची कार्यपद्धती पाहता, येथील राष्ट्रीय वनसंपदा वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलणे अनिवार्य झाले आहे. किनवटमधील मौल्यवान वनसंपत्ती वाचवण्यासाठी राज्याच्या वनमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. वनविकास महामंडळाचे येथील अस्तित्व केवळ जंगलतोडीसाठीच उरले आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे हे महामंडळ तातडीने बंद करून येथील कार्यालय अन्यत्र स्थलांतरित करावे आणि सर्व जंगलक्षेत्र ’प्रादेशिक’च्या स्वाधीन करावे, अशी मागणी आता जनसामान्यांतून पुढे येत आहे. जर वेळीच निर्णय झाला नाही, तर येणार्‍या काळात किनवटचे उरलेसुरले जंगल केवळ कागदावरच शिल्लक राहील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

COMMENTS