गँगवॉरच्या छायेत नांदेड पोलिसांचा श्वास गुदमरतोय!1 हजार 500 नागरिकांमागे एकच पोलिस, कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात

नांदेड जिल्ह्यात अलीकडेच उघडकीस आलेल्या गँगवॉरच्या घटनांनी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला असताना, पोलिस यंत्रणेची वास्तविक स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. वाढती लोकसंख्या आणि अत्यल्प पोलिस बळ यामुळे संपूर्ण व्यवस्था अक्षरशः ताणाच्या कडेलोटावर उभी आहे. आकडे सांगतात की, जिल्ह्यात तब्बल 42 लाख लोकसंख्या असून पोलिसांची संख्या केवळ 3 हजार 500 च्या घरात आहे. म्हणजेच कागदोपत्री 1 हजार 500 नागरिकांमागे एक पोलिस; पण प्रत्यक्षात ही परिस्थिती आणखी भयावह आहे.
कारण, न्यायालयीन कामे, व्हीआयपी सुरक्षा, गार्ड ड्युटी आणि लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बांधून ठेवले जातात. त्यामुळे प्रत्यक्ष रस्त्यावर, गस्तीसाठी किंवा गुन्हे प्रतिबंधासाठी उपलब्ध असलेले पोलिसांचे प्रमाण घसरून सुमारे 1 हजार 200 नागरिकांमागे एक पोलिस इतकेच राहते. अशा परिस्थितीत गँगवॉरसारख्या गंभीर गुन्ह्यांना तोंड देणे म्हणजे पोलिसांसाठी अक्षरशः अशक्यप्राय आव्हान ठरत आहे. गेल्या काही महिन्यांत नांदेडमध्ये गटांतील वाद, टोळ्यांमधील संघर्ष आणि शस्त्रांचा वापर वाढल्याची धक्कादायक उदाहरणे समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांवरील कामाचा ताण किती वाढला आहे, याचा अंदाज येतो. गुन्ह्यांच्या आकडेवारीकडे पाहिल्यास काही प्रमाणात घट दिसत असली, तरी ही घट दिशाभूल करणारी ठरू शकते, असा इशारा जाणकार देत आहेत. शहर विभागात 2025 मध्ये 7 खून झाले होते, तर 2026 मध्ये 5 प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. खुनाच्या प्रयत्नांचे प्रमाण 9 वरून 3 वर आले आहे. जबरी चोरीच्या घटनांमध्येही 10 वरून 6 पर्यंत घट दिसते. जिल्हास्तरावरही खुनाच्या प्रयत्नांच्या घटनांमध्ये 18 वरून 5 इतकी घट झाली आहे, तर जबरी चोरीच्या गुन्ह्यांत 14 वरून 10 पर्यंत कमी झाल्याचे दिसते. मात्र, हे आकडे समाधान देणारे नाहीत; कारण गँगवॉरच्या वाढत्या छायेत गुन्हेगारीचा स्वरूप अधिक संघटित आणि धोकादायक होत असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. पोलिसांकडे मनुष्यबळ अपुरे असल्याने प्रभावी गस्त, गुन्हे प्रतिबंध आणि तपास या तिन्ही आघाड्यांवर गंभीर मर्यादा येत आहेत. एका बाजूला वाढती लोकसंख्या, तर दुसर्‍या बाजूला अत्यल्प पोलिस – या विसंगतीमुळे गुन्हेगारांचे धैर्य वाढत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. परिस्थिती अशीच राहिली, तर नांदेडमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचे संतुलन बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर तातडीने ठोस उपाययोजना करणे अपरिहार्य बनले आहे. पोलिस भरती वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हे शोध आणि नियंत्रण अधिक सक्षम करणे, तसेच ड्युटी व्यवस्थापनात सुधारणा करणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा, गँगवॉरची सावली अधिक गडद होत जाईल आणि पोलिस यंत्रणा केवळ कागदोपत्रीच मजबूत असल्याचे चित्र राहील – प्रत्यक्षात मात्र ती कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर उभी राहील.