मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भाषणावेळी विद्यार्थिनींची बॅनरबाजी; राहुरीत तरुणांचा असंतोष ; सुरक्षा भेदत घोषणाबाजी

देवळाली प्रवरा : राहुरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभेत घडलेली लघुलेखन विद्यार्थिनींची बॅनरबाजी ही केवळ एक साधी घटना नसून सत्ताधाऱ्यांसाठी इशारा ठरली आहे. ही घटना म्हणजे प्रशासनाच्या ढिसाळ सुरक्षा व्यवस्थेची उघडीपणे झालेली पोलखोल आणि तरुणांमध्ये उसळत चाललेल्या असंतोषाची स्पष्ट ‘चपराक’ असल्याचे चित्र समोर आले आहे.  सभेसारख्या उच्चस्तरीय कार्यक्रमात आंदोलक विद्यार्थिनींनी नियोजनबद्ध पद्धतीने, जणू ‘गनिमी कावा’ करत प्रवेश करून बॅनर फडकावणे आणि घोषणाबाजी करणे, ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात आहे. काही काळ सभास्थळी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून उपस्थितांमध्ये एकच खळबळ उडाली. सुरक्षा यंत्रणांची अक्षरशः धावपळ उडाली, मात्र तोपर्यंत आंदोलकांनी आपला संदेश पोहोचवला होता. या बॅनरबाजीमागील कारणही तितकेच गंभीर आहे. लघुलेखन क्षेत्रातील पदे संपुष्टात आणल्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थिनींमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. शिक्षण घेऊनही रोजगाराच्या संधी कमी होत असल्याची भावना तरुणांमध्ये वाढत चालली असून, त्याचा उद्रेक या घटनेतून स्पष्ट दिसून आला. राजकीय पातळीवरही या घटनेची चर्चा रंगली आहे. एका बाजूला दिवंगत आमदारांच्या वारसाला उमेदवारी देऊन सहानुभूतीची लाट उभी केली जात असताना, दुसऱ्या बाजूला होतकरू तरुणांच्या रोजगाराच्या संधी कमी केल्या जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. त्यामुळे या असंतोषाला केवळ एका घटनेपुरते मर्यादित मानणे चुकीचे ठरेल.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आंदोलनाची दखल घेत सकारात्मक भूमिका दर्शवली असली, तरी केवळ आश्वासनांवर हा रोष शांत होणार नाही, हे वास्तव आहे. ठोस निर्णय न झाल्यास हा असंतोष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  राहुरीतील ही घटना म्हणजे पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांना मिळालेली स्पष्ट ‘चपराक’ मानली जात आहे. प्रशासनाने सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करणे आणि शासनाने तरुणांच्या रोजगारविषयक प्रश्नांना न्याय देणे, या दोन्ही आघाड्यांवर तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर अशा घटना पुढे आणखी तीव्र स्वरूप धारण करण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सुरक्षा भेदल्याने पोलिसांच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह या घटनेमुळे स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या नियोजनावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री अशा दुहेरी जबाबदारी सांभाळणाऱ्या व्यक्तींच्याच कार्यक्रमात सुरक्षा भेदली जाणे, हे प्रशासनासाठी लाजिरवाणे ठरले आहे. “सुरक्षा व्यवस्था नेमकी कोठे ढासळली?” हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.