शेतकरी कर्जमुक्तीसह कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर द्यावा: आ. विवेक कोल्हे; अभ्यासपूर्ण मांडणीने गाजवले अधिवेशन

कोपरगाव: विधानपरिषदेच्या कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी चर्चेत सहभागी होण्याची संधी मिळाल्यानंतर आमदार विवेक कोल्हे यांनी शेतकरी कर्जमाफीबरोबरच सिंचन, जलसंधारण, बाजारपेठ, साठवणूक, प्रक्रिया उद्योग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेती अधिक सक्षम करण्याची गरज अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडली.

कर्जमाफीसह जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्याची मागणी

तामिळनाडू सरकारने ७५ हजार रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली असताना महाराष्ट्र शासनाने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे, असे कोल्हे म्हणाले. महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील त्रुटी दूर करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा नव्या योजनेत समावेश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, पूर्वी वंचित राहिलेल्यांनाही न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याबरोबरच पतसंस्था आणि इतर वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी दिलासा मिळण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान, जलसंधारणाची कामे आणि भूजल पातळी वाढविण्याच्या उपाययोजनांना गती देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळविण्याचा प्रकल्प अहिल्यानगर, नाशिक आणि मराठवाड्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, त्याची अंमलबजावणी वेगाने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

शेती क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानासाठी शासनाने केलेली तरतूद स्वागतार्ह असल्याचे सांगत पीक वाढ, पीकविमा, नुकसानीचे अचूक मूल्यमापन आणि नुकसानभरपाई वितरणासाठी या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करता येईल, असे कोल्हे म्हणाले. केवळ कर्जमाफी हा शेती समस्येवरील अंतिम उपाय नसून शेतमाल प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक, बाजारपेठ आणि मूल्यवर्धनावर भर देणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

वीजबिल माफी, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, समृद्धी महामार्ग, सहकार क्षेत्राला दिलेले बळ, साखर कारखान्यांवरील प्राप्तिकर सवलत आणि शेतमाल निर्यातीसाठी उभारलेल्या व्यवस्थेचा उल्लेख करत केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाच्या विविध योजनांमध्ये अर्ज प्रक्रिया, पात्रता, पडताळणी आणि लाभ वितरण अधिक सुलभ करून एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी मागणी कोल्हे यांनी विधानपरिषदेतील पहिल्याच भाषणात केली.