अल्पसंख्यांक-बहुजन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी शासनाकडे शिफारस करावी; भीमशक्ती सामाजिक संघटनेची मागणी

बीड : बहुजनांच्या न्याय हक्कांसाठी धर्मनिरपेक्षपणे लढणार्‍या भिम शक्ती सामाजिक संघटनेचे बीड जिल्हा कार्याध्यक्ष डॉ. शेरखान आणि इतर पदाधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून अल्पसंख्यांक व बहूजन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जासाठी शासनाकडे शिफारस करावी अशी मागणी केली आहे. भीमशक्ती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत हंडोरे माजी मंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा राज्यसभा खासदार यांच्या आदेशानुसार दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, बीड जिल्ह्यातील तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील वंचित, अल्पसंख्यांक आणि बहुजन घटकांच्या हितासाठी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री यांच्याकडे तातडीने शिफारस करण्यात यावी. यात प्रामुख्याने मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ योजना पुनरुज्जीवित करून शैक्षणिक कर्ज योजना आणि अल्पसंख्यांक समाजासाठीच्या शिष्यवृत्ती त्वरित सुरू करण्यात याव्यात. या महामंडळाचा बंद केलेला 2 कोटी रुपयांचा निधी पुन्हा सुरू करून, त्यात भरीव वाढीव तरतूद करून तो प्रत्येक जिल्ह्याला त्वरित वितरित करण्यात यावा. प्रत्येक जिल्ह्याच्या मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला स्वतंत्र कार्यालयीन कामकाजासाठी स्थानिक ’सामाजिक न्याय भवन मध्ये हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. महात्मा ज्योतिबा फुले इतर मागासवर्ग विकास महामंडळाला शासनाकडून पुरेसा भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. जेणेकरून इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आणि समाजातील घटकांच्या कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवता येतील. असेही निवेदनात नमूद केले आहे. वरील सर्व मुद्दे अत्यंत संवेदनशील असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी निगडित आहेत. तरी जिल्हाधिकारी (बीड) यांनी या मागण्यांवर काळजीपूर्वक व सहानुभूतीपूर्वक लक्ष देऊन, अल्पसंख्यांक व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्याकडे अधिकृत शिफारस करावी अशी कळकळीची विनंती ही केली आहे. निवेदनावर डॉ. शेर खान, डॉ. अमरेंद्र विद्यागर, अमर माने, हरिश्चंद्र विद्यागर यांची नावे व सह्या आहेत.