आदिवासी वसतिगृह प्रवेशाच्या नव्या अटींवरून असंतोष: ’अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदे’चा आंदोलनाचा इशारा

किनवट – महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने 5 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयातील जाचक अटींमुळे राज्यभरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या निर्णयाविरोधात ’अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद’ आक्रमक झाली असून, सदर विवादित शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, या मागणीचे निवेदन शेकडो विद्यार्थी, विद्यार्थिनी यांच्या साक्षीने किनवटचे प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आले. निवेदनात नमूद असे की, नव्या शासन निर्णयानुसार शासकीय आदिवासी वसतिगृहे व आश्रमशाळांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही आंदोलनात, उपोषणात अथवा विद्यार्थी/सामाजिक संघटनांच्या कार्यात सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच प्रवेशासाठी शैक्षणिक वयाची मर्यादा घालण्यात आली असून, शिक्षणातील अपरिहार्य खंड असलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेश नाकारण्याची अन्यायकारक तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक, कौटुंबिक किंवा आरोग्यविषयक कारणांमुळे अनेकदा आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडतो. अशा विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित ठेवणे म्हणजे त्यांच्या पुढील शिक्षणाचा मार्ग रोखण्यासारखे आहे. शिवाय, लोकशाही मार्गाने आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आवाज उठवण्याच्या घटनात्मक अधिकारावरही या अटींमुळे गदा येत आहे, असा संताप संघटना प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे. सादर करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या, शासन निर्णय क्र. आवगृ-1325/प्र.क्र.154/का.12 (दि. 05 ऑगस्ट 2026) तत्काळ मागे घेण्यात यावा, विद्यार्थ्यांना आंदोलन, उपोषण किंवा संघटनांमध्ये सहभागी होण्यास प्रतिबंध करणार्‍या अटी त्वरित रद्द करण्यात याव्यात, शैक्षणिक वयाची मर्यादा आणि शिक्षणातील खंडासंदर्भातील विद्यार्थीविरोधी नियम पूर्णपणे हटवण्यात यावेत, विद्यार्थी, पालक, विद्यार्थी संघटना आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून विद्यार्थीहिताचा नवीन व सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात यावा. शासनाने या रास्त मागण्यांचा तातडीने सकारात्मक विचार न केल्यास, 15 ऑगस्टपूर्वी म्हणजेच 14 ऑगस्ट 2026 पासून नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वतीने आमरण उपोषण व तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. या आंदोलनादरम्यान निर्माण होणार्‍या कोणत्याही परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन व आदिवासी विकास विभागाची राहील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. या निवेदनावर मंथन युवराज वाळके (जिल्हाध्यक्ष, नांदेड) यांच्यासह विलास ढोले, रूपेश कुडमते, नागेश मेश्राम, आकाश कोहचाडे, अभय तलांडे, शुभम धुर्वे, सचिन गमेवाड आणि राम येलकेवाड आदी कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.