शासकीय वसतिगृह नियमावलीत शिथिलीकरणाची मागणी; आ.केराम यांचे आदिवासी विकास सचिवांशी निवेदन

किनवट – महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणार्‍या शासकीय वसतिगृहांच्या धोरणात सुसंगत व विद्यार्थीहितैषी बदल करण्याची मागणी आमदार भीमराव केराम यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना 11 ऑगस्ट 2026 रोजी सविस्तर निवेदन सादर करून, 5 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयातील अन्यायकारक अटींचा पुनर्वित्चार करण्याची आग्रही मागणी लावून धरली आहे. दुर्गम, पेसा, डोंगराळ व अतिदुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता प्रवेश नियमावलीत आवश्यक ते प्रशासकीय शिथिलीकरण आणि सुधारित शुद्धीपत्रक तात्काळ निर्गमित करावे, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे. उच्च शिक्षण, पदव्युत्तर शिक्षण, व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रम तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे विविध अडचणींमुळे वयोमान वाढते. त्यामुळे शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठीची कमाल वयोमर्यादा 30 वर्षे करण्यात यावी आणि विशेष कारणास्तव सक्षम प्राधिकरणास यात अतिरिक्त सूट देण्याचे अधिकार असावेत. डोंगराळ व दुर्गम भागात प्रत्यक्ष रस्त्याचे अंतर, वाहतुकीची साधने आणि प्रवासाचा वेळ विचारात घेऊन ’सरळ अंतराच्या’ अटीत शिथिलता द्यावी. तसेच, आजारपण किंवा वाहतुकीच्या अडचणींमुळे उपस्थिती कमी असल्यास प्रवेश रद्द न करता विद्यार्थ्यांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन 70% उपस्थितीच्या अटीत सवलत मिळावी. आर्थिक किंवा कौटुंबिक कारणांमुळे शिक्षण खंडित झाल्यास कमाल दोन वर्षांपर्यंत शैक्षणिक खंड सशर्त मान्य करण्यात यावा. तसेच ऑनलाईन प्रणाली व निकालातील विलंबाचा विचार करता नूतनीकरणासाठी किमान 30 दिवसांचा कालावधी द्यावा. वाढत्या महागाईशी सुसंगत असा निर्वाह भत्ता दरवर्षी पुनरावलोकन करून वाढवण्यात यावा. तसेच प्रत्येक वसतिगृहात हाय-स्पीड इंटरनेट, संगणक, ई-लर्निंग, डिजिटल लायब्ररी, मानसिक आरोग्यासाठी समुपदेशक आणि स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करावी. विद्यार्थिनींच्या वैयक्तिक व आरोग्यविषयक माहितीची गोपनीयता अबाधित राहील याची दक्षता घेऊन केवळ अधिकृत वैद्यकीय कर्मचार्‍यांमार्फतच गोपनीय नोंदी ठेवल्या जाव्यात. आ. केराम यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, नवीन शासन निर्णयाचा उद्देश चांगला असला तरी, कठोर नियमांमुळे दुर्गम भागातील एकही पात्र आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये. सुधारित निर्णय होईपर्यंत सध्याच्या नियमांमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करू नये अथवा त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी विभागाने तात्काळ अंतरिम प्रशासकीय निर्देश जारी करावेत, अशी मागणीही आमदार भीमराव केराम यांनी केली आहे.