Homeताज्या बातम्याअन्य जिल्हे

वनविभागाच्या अनास्थेमुळे तामसा भागात वृक्षतोड सुरुच

एकीकडे ’झाडे लावा, झाडे जगवा’ असा उदात्त संदेश देत जनजागृतीचा आव आणणारा वन विभाग स्वतःच्या कर्तव्यात मात्र पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. तामसा परिसरात

सद्गुरू  कृषी महाविद्यालयात पर्यावरण दिन उत्साहात  
वृक्ष लागवडीसाठी जमिनीच्या उपलब्धतेचे काटेकोर नियोजन करावे-जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सनबीड जिल्ह्यात 29.50 लक्ष रोपे तयार‘एक शाळा, एक विद्यार्थी, एक झाड’ उपक्रम300 कोटी वृक्षारोपणासाठी प्रशासनाची जय्यत तयारी
पर्यावरण दिनानिमित्त एसएसजीएम महाविद्यालयात वृक्षारोपण



एकीकडे ’झाडे लावा, झाडे जगवा’ असा उदात्त संदेश देत जनजागृतीचा आव आणणारा वन विभाग स्वतःच्या कर्तव्यात मात्र पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. तामसा परिसरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड सुरू असून, वन विभागाकडे सर्व यंत्रणा उपलब्ध असतानाही या अवैध वृक्षतोडीकडे  सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे.
तामसा परिसरातील अनेक भागांत हिरव्यागार वृक्षांची कत्तल करून ठिकठिकाणी ढिगारे टाकल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, वन विभागाकडे गस्त घालण्यासाठी वाहने आहेत, कर्मचारी आणि तांत्रिक यंत्रणा आहे. मात्र, लाकूड माफियांवर याचा कसलाच धाक उरलेला नाही. यंत्रणा असूनही कारवाई का होत नाही? अर्थात वनविभाग आणि लाकूड व्यापारी यांच्यातील मिलीभगत वृक्षतोडीला जबाबदार असल्याचे स्पष्ट आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी, भोकर येथील फिरते भरारी पथक, विशेष शीघ्र कृती पथक, स्थानिक वनपाल, वनरक्षक, वनमजूर अशा यंत्रणेकडून जंगलांचे रक्षण, वन्यजीवांचे संरक्षण, बेकायदेशीर वृक्षतोड, तस्करी रोखण्यासाठी 24 तास सतर्क राहून जंगल व कार्यक्षेत्रात गस्त घालणे मुख्य काम होणे गरजेचे असताना यातील एकही यंत्रणा मुख्यालयी न राहता सोयीच्या ठिकाणी राहून उंटावरून शेळया राखण्याचे काम करत केवळ हप्ते वसुलीत व्यस्त असल्याचे दिसतात. त्यामुळे वाढत्या वृक्षतोडीला लगाम घालायचा कोणी? असा संतप्त सवाल  उपस्थित होत आहे.
             चौकशी
तामसा परिसरात ज्या पद्धतीने लाकडाचे ढिगारे रचले जात आहेत. याचाच अर्थ वृक्षतोड व लाकूड तस्करी ही छुप्या मार्गाने नसून उघडपणे सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. जर यावर वेळीच कडक कारवाई झाली नाही, तर हा परिसर उजाड होण्यास वेळ लागणार नाही. आता या प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी होऊन दोषींवर आणि कर्तव्यात कसूर करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

COMMENTS