त्रिभाषा सूत्रावरून काँग्रेसचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल; शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) इयत्ता नववी आणि दहावीमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरून देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेस पक्षाने या निर्णयावरून केंद्र सरकार आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयावर तीव्र टीका केली असून, या निर्णयामागे शैक्षणिक गरज नसून राजकीय उद्दिष्टे असल्याचा आरोप केला आहे.

पक्षाचे सरसरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार न करता त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी घाईघाईने केली जात आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नियोजनावर आणि अभ्यासक्रमावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

जयराम रमेश यांनी दावा केला की, डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या सीबीएसईच्या नियामक बैठकीत ‘एनसीईआरटी’कडून (NCERT) विविध भाषांसाठी वर्गनिहाय पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होईपर्यंत विद्यमान भाषा व्यवस्था कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाला मान्यताही दिली होती. मात्र, त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच आपली भूमिका बदलून मंडळाने १ जुलै २०२६ पासून नववी आणि दहावीसाठी तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याचे परिपत्रक जारी केले.

अभ्यासक्रम नियोजनात गोंधळाची शक्यता एनसीईआरटीकडून अद्याप नववी आणि दहावीसाठी आवश्यक असणारी पाठ्यपुस्तके प्रकाशित झालेली नसताना हा निर्णय कसा घेण्यात आला, असा सवाल रमेश यांनी उपस्थित केला. सध्या नववीतील विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण देण्यासाठी सहावीच्या स्तरावरील पाठ्यपुस्तकांचा आधार घेण्याचे निर्देश शाळांना देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.

काँग्रेसने आरोप केला आहे की, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष करून स्वायत्त संस्थांवर राजकीय दबाव टाकला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या जबाबदारीचा प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.