नाशिक: राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास आणि इतर विकासकामांतील कथित 'क्लब निविदा' प्रक्रियेची विशेष तपास पथक (SIT) अथवा न्यायालयीन चौकशी कर
नाशिक: राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास आणि इतर विकासकामांतील कथित ‘क्लब निविदा’ प्रक्रियेची विशेष तपास पथक (SIT) अथवा न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी. तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांची प्रलंबित देयके तातडीने अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्रातील विविध कंत्राटदार संघटनांनी नाशिक येथे आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिला.
शासनाने पुरेशा निधीची तरतूद न करता मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांना मंजुरी दिल्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडल्याचा आरोपही संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला. निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कोणतीही निविदा प्रसिद्ध करू नये, असे ‘निधी नाही, तर निविदाही नाही’ हे धोरण तातडीने लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली.
पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र शासन कंत्राटदार महासंघाचे राज्याध्यक्ष एन. डी. लाड, बांधकाम व्यावसायिक संघटनेच्या नाशिक शाखेचे अध्यक्ष मनोज खांडेकर, मालेगाव शाखेचे अध्यक्ष रमेश शिरसाठ, जिल्हाध्यक्ष किसन पानसरे यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी उपस्थित होते.
संघटनांनी सांगितले की, शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एकाच प्रकारची किंवा परस्पर संबंधित कामे एकत्रितपणे निविदेसाठी काढण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या ठिकाणची आणि परस्पर संबंध नसलेली कामे एकत्र करून मोठ्या रक्कमेच्या ‘क्लब निविदा’ प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. त्यामुळे लहान आणि मध्यम कंत्राटदार स्पर्धेतून बाहेर पडत असून, काही मोजक्याच कंत्राटदारांना त्याचा लाभ मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला. गेल्या पाच वर्षांतील सर्व कथित क्लब निविदांची एसआयटी किंवा न्यायालयीन चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कंत्राटदार संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:
- गेल्या पाच वर्षांतील कथित ‘क्लब निविदां’ची विशेष तपास पथक (SIT) अथवा न्यायालयीन चौकशी करावी.
- आदिवासी उपयोजना अंतर्गत प्रलंबित सर्व देयकांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.
- ‘निधी नाही, तर निविदा नाही’ हे धोरण लागू करून निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय निविदा प्रसिद्ध करू नयेत.
- देयकांच्या अदा करण्यासाठी कालबद्ध व्यवस्था निर्माण करून विलंब झाल्यास व्याजासह रक्कम देण्याची तरतूद करावी.
COMMENTS