ग्रामसेवकांच्या घरभाडे व प्रवास भत्त्यातील गैरव्यवहाराची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल; चौकशीचे आदेश

शेवगाव : तालुक्यातील ग्रामसेवकांनी मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याचे कथित खोटे ग्रामसभा ठराव सादर करून शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याच्या तक्रारीची मुख्यमंत्री सचिवालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री सचिवालयातून देण्यात आले असून, १४ जुलै रोजी संबंधित चौकशी आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांना चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ही तक्रार माहिती अधिकार महासंघाचे अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष शैलेंद्र जायभाये यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे सादर केली होती. त्यांनी दिलेल्या स्मरणपत्रात शेवगाव तालुक्यातील ग्रामसेवक व ग्रामसेविकांनी मुख्यालयी राहत असल्याचे कथित खोटे ग्रामसभा ठराव सादर करून शासनाकडून घरभाडे व प्रवास भत्ता घेतल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकारातून शासनाची लाखो रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा दावा करत संबंधितांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई, सेवेतून बडतर्फी तसेच शासनाकडून घेतलेली रक्कम वसूल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

तक्रारीमध्ये नियुक्ती दिनांकापासून संबंधित ग्रामसेवक प्रत्यक्षात मुख्यालयी राहत होते की नाही, याची प्रत्यक्ष पाहणी, पंचनामा, घरमालक व ग्रामस्थांचे लेखी जबाब, भाडेकरारांची पडताळणी, ग्रामसभा ठरावांची सत्यता तपासणे तसेच आवश्यक असल्यास इतर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे वस्तुस्थितीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी यापूर्वीही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे निवेदन सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री सचिवालयाने तक्रारीची दखल घेत संबंधित यंत्रणेला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आता जिल्हा परिषद स्तरावरील चौकशीत नेमकी वस्तुस्थिती समोर येणार का आणि चौकशी अहवालानुसार पुढील प्रशासकीय अथवा कायदेशीर कारवाई होणार का, याकडे शेवगाव तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.