दिल्ली सरकारच्या अधिकारावर केंद्राचे अतिक्रमण ः केजरीवाल

मुंबई/प्रतिनिधी ः केंद्र सरकार सातत्याने भारतीय संविधानाचे अवमूल्यन करून, दिल्ली सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण करू पाहत आहे. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले असून, न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने आम्हाला न्याय देत निर्णय आमच्या बाजूने दिला, मात्र केंद्र सरकारने यावर अध्यादेश आणून आमचे अधिकार पुन्हा गोठवण्याचा प्रयत्न सुरू केला, याविरोधात सर्वच विरोधकांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे मत दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहे.
केजरीवाल दोन दिवस मुंबईच्या दौर्‍यावर असून, गुरूवारी त्यांनी राष्ट्रवादी काँगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासह पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हेही आहेत. केजरीवाल यांनी काल उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतल्यानंतर आज त्यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. उभय नेत्यांत झालेल्या बैठकीनंतर संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित केली. अरविंद केजरीवाल म्हणाले, आमचे सर्व सहकारी शरद पवार व त्यांच्या नेत्यांनी भेटण्यासाठी आलो आहोत. 2015 मध्ये आमचे सरकार बनले होते. केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारचे अधिकार्‍यांवरील कंट्रोल करण्याचे सर्व शक्ती हिसकावली. त्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. आमच्यावर अन्याय झाला होता. अरविंद केजरीवाल म्हणाले, भाजपच्या त्या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो तेथे आमच्या बाजूने निर्णय लागला. आठ वर्षांत आम्ही ही लढाई जिंकली. पण आठ दिवसांत केंद्र सरकारने विशेषाधिकार काढून पुन्हा हा विषय संसदेत नेला आहे. त्यामुळे आमचा अधिकार पुन्हा गमावला गेला. ते आता या मुद्द्याबाबत विधेयक सादर करणार आहेत. ते जेव्हा लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयक ठेवतील तेव्हा ते परित होऊ नये त्याला विरोध व्हावा ही आमची मागणी आहे. हाच विषय घेऊन आम्ही आमच्या सहकारी विरोधकांना भेटत आहोत.

भाजप 3 प्रकारे सरकार पाडते – अरविंद केजरीवाल म्हणाले, भाजप पैशांच्या जोरावर सरकार पाडून स्वतःचे सरकार स्थापन करते. तसेच इडीसारख्या तपाससंस्थांचा लोकप्रतिनिधींच्या मागे लावून सरकार पाडते, त्याशिवाय अध्यादेश काढून सरकारला तोडण्याचे प्रकार करीत आहेत राज्य सरकारला काम करू दिले जात नाही. हे विषय गंभीर आहे. अरविंद केजरीवाल म्हणाले, आम्ही देशप्रेमींना देशातील राज्य सरकारांना आवाहन करतो की, अशी कृत्य करणार्‍या भाजपविरोधात एकत्र यावे. शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षाचे आम्हाला सहकार्य लाभेल त्यांनी त्यांच्या सहकार्‍यांनाही हा संदेश द्यावा. भाजपच्या या विधेयकाला जर आपण पराभूत करू शकलो तर हे लोकसभा निवडणुकीचे सेमीफायनल आपण जिंकलो असे समजता येईल.