अध्यादेशप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली : दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्यांबाबत केंद्र सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाविरोधात केजरीवाल सरकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्णय दिला. कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे, त्यामुळे आता यावर सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीचा अधिकार हा दिल्ली सरकारचा आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिला होता. पण कोर्टाचा हा निर्णय फिरवण्यासाठी केंद्राने थेट या नियुक्त्यांबाबत अध्यादेशच काढला होता. केंद्राच्या या भूमिकेवर केजरीवालांनी जोरदार टीकाही केली त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा हा भंग असल्याचा आरोप करत या अध्यादेशाच्या संविधानिक वैधतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका कोर्टात दाखल केली होती. दिल्ली सरकारमधील विविध पदांवर प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीवरुन केजरीवाल सरकार आणि केंद्राचे प्रतिनिधीत्व करणारे नायब राज्यपाल यांच्यामध्ये मोठा संघर्ष निर्माण झाला होता. राज्य सरकारला विचारात न घेताच राज्यपाल अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या करत असल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने केला होता. तसेच याबाबत कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा आणि दिल्लीचा निर्णय एकाच वेळी कोर्टाने सुनावला होता. या दोन्ही निकालांमध्ये कोर्टाने दोन्ही राज्यपालांच्या भूमिकांवर ताशेरे ओढले होते.