महिला आरक्षण संबंधित विधेयक 54 मतांनी नामंजूर; बाजूने 298, विरोधात 230 मते; मोदी सरकार प्रथमच विधेयक मंजूर करण्यात अपयशी

नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित 121 वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत नामंजूर झाले. या विधेयकासाठी आज लोकसभेत मतदान प्रक्रिया घेण्यात आली. त्यामध्ये महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने 298, तर विरोधात 230 मते पडली. लोकसभेत एकूण 528 संसद सदस्यांनी मतदान केले. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. 528 च्या दोन-तृतीयांश म्हणजे 352 मते होतात. अशा प्रकारे, आवश्यक बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यामुळे, हे विधेयक 54 मतांच्या फरकाने नामंजूर झाले. दरम्यान अंतरात्म्याचा आवाज ऐका, नारीशक्तीचा सन्मान करा, असे आवाहन महिला आरक्षण विधेयकाबाबत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व खासदारांना आवाहन केले होते. मात्र, त्यांच्या आवाहनास विद्यामान खासदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.

मोदी सरकारच्या 11 वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारला सभागृहात एखादे विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयश येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक तासाचे भाषण दिले. ज्यामध्ये त्यांनी जर ही विधेयके मंजूर झाली नाहीत, तर त्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांवर असले असे सांगून जर विरोधी पक्षांनी आपले मतदान रोखून धरले, तर हे विधेयक नामंजूर होईल. महिलांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणारे कोण आहेत. याबाबतच्या सर्व घडामोडी देशातील महिला बारकाईने पाहत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

सुधारित विधेयकांबाबत लोकसभेत 21 तास चर्चा झाली. एकूण 130 खासदारांनी आपली मते मांडली, ज्यामध्ये 56 महिला खासदारांचा समावेश होता.

शाह म्हणाले, मोदी जे काही करत आहेत, त्याचे फायदे-तोटे न पाहता त्याला विरोध करायचे विरोधी पक्षाने ठरवले आहे. देशातील माता आणि भगिनींसाठी आरक्षण येत आहे. त्यामुळे कोणताही विरोध होणार नाही असे वाटले होते. पण विरोध होत आहे. हे विधेयक सन 2023 मध्ये एकमताने मंजूर झाले होते, पण आज काँग्रेस माघार घेत आहे. याचे कारणे म्हणजे हे विधेयक मोदी आणत आहेत, त्याचे श्रेय त्यांना मिळणार आहे.

नारी शक्ती वंदन विधेयकाच्या अंमलबजावणीत ’जनगणना’ आणि ’मतदार संघांची पुनर्रचना’ या अटी कशासाठी आहेत, असा प्रश्‍न विचारत महिलांना अधिकार देताना त्यात पारदर्शकता आणि सुस्पष्टता असावी. ज्या काळात स्त्रियांना मानवी अधिकार नाकारले जात होते, त्या काळात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी स्त्रि-शिक्षणाची दारे उघडली. महात्मा फुले यांना गुरुस्थानी मानणार्‍या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून भारतीय महिलांना मतदानाचा अधिकार बहाल करून खर्‍या अर्थाने स्त्री-सक्षमीकरणाचा पाया रचला. महाराष्ट्राने याच महान विचारांचा वारसा जपत खा. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली देशात पहिल्यांदा 33% महिला आरक्षण लागू केल्याचे खा. अमोल कोल्हे यांनी याप्रसंगी लोकसभेत स्पष्ट केले.