लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला उशिरा सुचलेले शहाणपणतब्बल तीन वर्षांनंतर तक्रारीला दिले उत्तर ; तक्रार अर्जाचा दिनांक सोडल्यास पत्रातून संदर्भच गायब

मुंबई : राज्यातील व्यवस्था कशी काम करते, तक्रार अर्जांवर किती दिवसांनी कृती केली जाते, आणि अर्जदाराला किती दिवसांनी उत्तर दिले जाते, याचा नमुना समोर आला आहे. दैनिक लोकमंथनचे मुख्य संपादक डॉ. अशोक सोनवणे यांनी दिनांक 12 एप्रिल 2023 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार अर्ज केला होता, त्याचा खुलासा अप्पर पोलिस अधीक्षक मुख्यालय-1 यांनी 17 एप्रिल 2026 रोजी पोस्टाने पाठवून केला आहे, त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला उशिरा सुचलेले शहाणपण असेच म्हणावे लागेल.
मुळातच या पत्रामध्ये नेमकी कोणती तक्रार केली होती, त्याचाही संदर्भ दिलेला नाही. तक्रार अर्जाचा दिनांक टाकून मूळ संदर्भच पत्रातून गायब केला आहे. त्यामुळे तक्रार असलेले डॉ. अशोक सोनवणे यांनी 2023 रोजी नेमका कोणती तक्रार केली होती, ते त्यांच्य विस्मृतीत गेल्यानंतर आणि तब्बल तीन वर्षांनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जर उत्तर देत असेल तर, लोकाभिमूख कारभार आणि ई-गव्हर्नस आणि डिजिटल युगात आपण कुठे चाललो आहोत, याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे. या प्रकरणातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे, पाठविण्यात आलेल्या पत्रात मूळ तक्रारीचा स्पष्ट उल्लेखच करण्यात आलेला नाही. तक्रारीचे स्वरूप, त्यातील मुद्दे किंवा केलेली मागणी यांचा संदर्भ नसल्याने, हे उत्तर औपचारिकतेपुरतेच मर्यादित असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. परिणामी, इतक्या मोठ्या विलंबानंतर मिळालेल्या उत्तराचा प्रत्यक्ष उपयोग कितपत होणार, याबाबतही प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. तक्रार निवारण यंत्रणा किती प्रभावी आहे, यावर नागरिकांचा विश्‍वास टिकून असतो. मात्र, राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. तब्बल तीन वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या तक्रारीवर आता उत्तर देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका होत आहे. या घटनेमुळे तक्रार निवारण प्रक्रियेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि वेळेचे व्यवस्थापन या मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. तक्रारींवर तातडीने आणि सुसंगत कारवाई होण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी स्वतःमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. नागरिकांकडून वारंवार असे अनुभव येत असल्यास, शासनाच्या ‘लोकाभिमुख’ धोरणांवरही प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अशा घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन, तक्रार निवारण प्रणाली अधिक सक्षम आणि परिणामकारक करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.