शाळा आणि मुलांवरील हल्लेखोरांना कठोर शिक्षा व्हावीसंयुक्त राष्ट्रसंघात भारतीय राजदूतांनी मांडली ठाम भूमिका

नवी दिल्ली : युद्ध आणि सशस्त्र संघर्षांच्या पार्श्‍वभूमीवर शाळा आणि मुलांना लक्ष्य करणार्‍यांची जबाबदारी निश्‍चित करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याची ठाम भूमिका भारताने संयुक्त राष्ट्रात मांडली आहे. शाळांवरील हल्ले आणि बालकांविरुद्ध होणार्‍या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी दोषींना शिक्षा होणे अत्यावश्यक असल्याचे भारताने स्पष्ट केले.
संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी राजदूत हरीश पार्वथनेनी यांनी सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत ही भूमिका मांडली. ‘सशस्त्र संघर्षामुळे प्रभावित मुलांच्या शिक्षणाचे संरक्षण’ या विषयावर बोलताना त्यांनी शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क असल्याचे अधोरेखित केले. युद्धजन्य परिस्थितीतही हा हक्क अबाधित राहिला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण हे केवळ ज्ञानप्राप्तीचे साधन नसून शांतता, स्थैर्य आणि समाजपुनर्निर्मितीचा पाया असल्याचे नमूद करत भारत मुलांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक बालकाला त्याच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी समान संधी उपलब्ध व्हावी, ही भारताची भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी प्रसिद्ध केलेल्या 2025 च्या अहवालातील आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक असल्याचे भारताने नमूद केले. या अहवालानुसार, युद्धग्रस्त प्रदेशांमध्ये मुलांविरुद्धच्या गंभीर घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. वर्षभरात अशा 38 हजार 558 घटनांची नोंद झाली असून त्याचा परिणाम 24 हजार 174 मुलांवर झाला आहे. त्यामध्ये 15 हजार 493 मुलगे, 7 हजार 990 मुली, तर 691 मुलांची ओळख निश्‍चित झालेली नाही. अनेक मुलांना एकापेक्षा अधिक वेळा अत्याचारांचा सामना करावा लागल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संघर्षात सहभागी सशस्त्र गटांनी आंतरराष्ट्रीय मानवी मूल्यांचे सातत्याने उल्लंघन केल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर काही सरकारी सुरक्षा यंत्रणांवरही मुलांच्या मृत्यूंसाठी, शाळांवरील हल्ल्यांसाठी आणि मानवतावादी मदतीत अडथळे निर्माण केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. भारतात 14 वर्षांपर्यंतच्या प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच ‘दीक्षा’ या शैक्षणिक व्यासपीठाच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून विविध भारतीय भाषांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून दिले जात आहे.
शाळांवरील हल्ल्यांमध्ये 44 टक्क्यांनी वाढ
भारताने निदर्शनास आणून दिले की, एका वर्षात शाळांवरील हल्ल्यांमध्ये तब्बल 44 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जगातील प्रत्येक सहा मुलांपैकी एक मूल, म्हणजेच सुमारे 47 कोटी 30 लाख मुले, संघर्षग्रस्त भागांमध्ये राहतात. त्यापैकी 8 कोटी 50 लाखांहून अधिक मुलांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध नाही. ही स्थिती संपूर्ण मानवजातीसाठी चिंतेची बाब असल्याचे भारताने म्हटले आहे. राजदूत पार्वथनेनी यांनी सांगितले की, मुलांचे शिक्षण सुरक्षित ठेवणे म्हणजे राष्ट्राचे भविष्य सुरक्षित करणे होय. मुलांच्या शिक्षणाची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित सरकारांवर असून, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यही महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.