अखेर अमेरिका-इराण युद्धाला पूर्णविराम; व्हर्साय येथे सामंजस्य करार, पुढील ६० दिवस निर्णायक

तेहरान/वाशिंग्टन : अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या तणावपूर्ण संघर्षाला तात्पुरता विराम देण्यासाठी दोन्ही देशांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. फ्रान्समधील व्हर्साय राजवाड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करारावर स्वाक्षरी केली, तर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी दूरस्थ पद्धतीने डिजिटल स्वाक्षरी करून कराराला मान्यता दिली. दोन्ही नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्यांनंतर हा करार तात्काळ लागू झाल्याचे सांगण्यात आले.

या करारामुळे अमेरिका-इराण संघर्ष थांबवण्यासह मध्यपूर्वेतील अस्थिर परिस्थिती कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक पूर्ववत सुरू करण्याबाबत आणि सागरी निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. लेबनॉनमधील तणाव कमी करण्याचाही मुद्दा या चर्चेत समाविष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे. करारावर स्वाक्षरी करताना ट्रम्प यांनी हा करार सहज साध्य झालेला नसल्याचे नमूद केले. त्यांच्या मते, इराणला अण्वस्त्र क्षमता विकसित करण्यापासून रोखणे, सागरी मार्ग खुले ठेवणे आणि संघर्ष समाप्त करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे होती आणि त्यात यश मिळाले आहे.

मात्र त्यांनी इशाराही दिला की, करारातील अटींचे उल्लंघन झाल्यास अमेरिका कठोर भूमिका घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. इराणने कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्र निर्मितीकडे वाटचाल करू नये, अशी अमेरिकेची भूमिका कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे, चीनने या घडामोडींचे स्वागत करत दोन्ही देशांनी कराराचे पूर्ण पालन करावे, असे आवाहन केले आहे. संघर्षग्रस्त भागातील नागरिकांना मानवतावादी मदत देण्याची तयारीही चीनने दर्शविली आहे.

पुढील दोन महिने का महत्त्वाचे? विश्लेषकांच्या मते, हा करार अंतिम शांतता करार नसून प्राथमिक स्वरूपाचा आराखडा आहे. पुढील दोन महिन्यांत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांना एकमत साधावे लागणार आहे. त्यात अणूकार्यक्रमावरील देखरेख, आर्थिक निर्बंध, प्रादेशिक सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय हमी यांचा समावेश आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, करारामुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी प्रदेशातील सर्व प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत. विशेषतः लेबनॉन आणि इस्रायलशी संबंधित सुरक्षा प्रश्न, तसेच इराणच्या अणूकार्यक्रमाबाबतची आंतरराष्ट्रीय चिंता कायम आहे. त्यामुळे हा करार दीर्घकालीन शांततेचा पाया ठरतो की केवळ तात्पुरता विराम, हे येत्या काही आठवड्यांत स्पष्ट होणार आहे.

करारातील महत्त्वाचे मुद्दे

आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, युद्धविराम, तेल निर्यात, आर्थिक निर्बंधांमध्ये सवलत, गोठवलेली आर्थिक मालमत्ता मुक्त करणे, सागरी मार्ग खुले ठेवणे आदी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तत्त्वतः सहमती झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र या बाबींची अधिकृत पुष्टी अद्याप सर्वंकषपणे झालेली नाही.

होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नवा वाद

इराणच्या संसदेच्या नेतृत्वाकडून भविष्यात होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर शुल्क आकारण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे करारानंतरही या महत्त्वाच्या जलमार्गावरील नियंत्रण आणि आर्थिक धोरणांबाबत प्रश्न कायम आहेत.