इमामपूर रोडवरील कथित अवैध खनन प्रकरण तापले; करोडो रुपयांच्या मुरूम, दगड व वाळू उपशाचा आरोपराजकीय वरदहस्ताशिवाय हे शक्य नाही – समाजसेवक इम्रान जागीरदार

बीड शहरालगतच्या इमामपूर रोड परिसरात सुरू असलेल्या कथित अवैध खनन, मुरूम व दगड उपशाच्या प्रकारामुळे महसूल व खनिज प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी समाजसेवक इम्रान जागीरदार यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे सविस्तर तक्रार दाखल करत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या अवैध उपशामागे राजकीय वरदहस्त असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इमामपूर रोड परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर जमीन खोदकाम करून मुरूम, दगड व इतर खनिजांचा उपसा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय, वाळूचीही रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाहतूक होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हा सर्व उपसा कोणतीही अधिकृत रॉयल्टी न भरता सुरू असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, दिवसा पोकलेन व जेसीबीसारख्या अवजड यंत्रांच्या सहाय्याने उत्खनन सुरू असून प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याची चर्चा परिसरात आहे. अनेक लहान-मोठे डोंगर जमीनदोस्त करण्यात आल्याचा आरोपही स्थानिकांकडून केला जात आहे. तसेच, पर्यावरणीय नियमांची पायमल्ली करत मुख्य रस्त्याच्या अवघ्या वीस फूट अंतरावर खडी क्रेशर उभारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या क्रेशरलगत मोठ्या प्रमाणावर दगड फोडण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले जात असून, उत्खननातून निघणारा दगड व मुरूम बांधकाम तसेच अन्य व्यावसायिक कामांसाठी वापरला जात असल्याची माहिती पुढे येत आहे. समाजसेवक इम्रान जागीरदार यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या संपूर्ण प्रकारात करोडो ब्रास मुरूम व दगडाचा अवैधरित्या उपसा करण्यात आला आहे. शासनाची कोणतीही रॉयल्टी न भरता सुरू असलेल्या या कामामुळे सरकारी तिजोरीला लाखो-करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेले काम प्रशासनाच्या माहितीशिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे यामागे राजकीय वरदहस्त आहे का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. तक्रारीमध्ये त्यांनी प्रशासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये इमामपूर रोडवरील सर्व कथित अवैध खनन व मुरूम उपसा तात्काळ बंद करणे, आतापर्यंत झालेल्या उत्खननाचे तज्ज्ञांकडून मोजमाप करून शासनाची थकीत रॉयल्टी वसूल करणे, तसेच संबंधित व्यक्ती, कंपनी किंवा ठेकेदारांवर खनिज चोरी, पर्यावरणीय नुकसान व महसूल बुडविल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करणार्‍या किंवा कारवाई टाळणार्‍या अधिकार्‍यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तक्रारीसोबत संबंधित ठिकाणची छायाचित्रेही जोडण्यात आल्याची माहिती आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, सतत सुरू असलेल्या खोदकामामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. धूळ, आवाज आणि रस्त्यांची झालेली दुरवस्था यामुळे स्थानिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. तसेच पावसाळ्यात या उत्खननाचे गंभीर परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, या सर्व आरोपांवर संबंधित प्रशासन किंवा संबंधित घटकांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसून, जिल्हा प्रशासन या प्रकरणाची कितपत दखल घेते आणि पुढे कोणती कारवाई करते, याकडे संपूर्ण बीड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.