बीड : महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ड. संजय विष्णू पुराणिक तसेच आयोगाच्या सदस्यांनी बुधवारी बीड येथील एचआयव्ही बाधित बालकांच्

बीड : महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ड. संजय विष्णू पुराणिक तसेच आयोगाच्या सदस्यांनी बुधवारी बीड येथील एचआयव्ही बाधित बालकांच्या विशेष बालगृहाला भेट देऊन तेथील सुविधा व व्यवस्थेची पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिवसभर बाल हक्क संरक्षणाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. एकूण 18 प्रकरणांवर सुनावणी झाली असून त्यापैकी 10 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, तर उर्वरित प्रकरणांबाबत आवश्यक निर्देश देण्यात आले. सुनावणीनंतर आयोगाने जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला.
यावेळी आयोगाच्या सचिव (अतिरिक्त कार्यभार) वंदना पु. जैन, सदस्य गीतांजली बाळाजी बुटी, शुभांगी संजय तांबट, संजय निळकंठराव लहाकेपाटील, अतुल आनंदराव देसाई, प्रवीण संजाबराव भुजाडे, मिलन देवेंद्र जंगम, कनिष्ठ काळजी वाहक अजय लोंढे, परिविक्षा अधिकारी उज्वला होवाल, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शेख फारुख तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना अध्यक्ष ड. पुराणिक यांनी बालस्नेही महाराष्ट्र घडविण्यासाठी बालहक्क संरक्षणाशी संबंधित सर्व विभागांनी प्रभावी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. बैठकीत पॉक्सो प्रकरणांतील अडचणी, मनोधैर्य योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे, महिला हेल्पलाईन 1098 व आपत्कालीन सेवा 112 यांच्यातील समन्वय, बालविवाह प्रतिबंध, विशेष बाल पोलीस पथक, ‘पोलीस काका-दीदी’ उपक्रम तसेच बाल संरक्षण समित्यांच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला. शाळा व महाविद्यालयांमध्ये सुरक्षित आणि स्वच्छ वातावरण, मुलींसाठी पिंक रूम, कार्यान्वित ‘सखी-सावित्री संवाद पेटी’, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी, सुरक्षित वाहतूक व सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच बीड जिल्ह्यातील स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी शिक्षण हमी कार्डाचा वापर, स्थलांतरित मुलांचा पाठपुरावा, बालविवाह रोखल्यानंतर संबंधित मुलींच्या शिक्षणावर लक्ष ठेवणे तसेच सलग अनुपस्थित राहणार्या विद्यार्थ्यांची गृहभेट घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला. बालमजुरी प्रतिबंधासाठी कामगार विभागाने सतर्क राहावे, स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांसाठी हंगामी वसतिगृहे उपलब्ध करावीत तसेच अनाथ बालकांना आवश्यक कागदपत्रे व अनाथ प्रमाणपत्र तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत, अशा सूचनाही आयोगाने दिल्या. राज्यातील ‘बालस्नेही पंचायत’ अभियानासाठी निवडलेल्या 100 गावांमध्ये बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील पिंपळगाव, बीड तालुक्यातील बोरफडी आणि धारूर तालुक्यातील हिंगणी या गावांची निवड झाल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

COMMENTS