ज्येष्ठांच्या हक्कांसाठी नांदेडमध्ये 10 जूनला ‘आक्रोश धरणे आंदोलन’ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याच्या कारणास्तव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरण्याचा निर्णय : फेस्कॉम कार्याध्यक्ष डॉ. वैद्य

नांदेड : राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानधनवाढीसह विविध प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी फेस्कॉमच्या उत्तर मराठवाडा विभागातर्फे 10 जून रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर जाहीर करण्यात आलेले ‘आक्रोश आंदोलन’ मुंबईऐवजी आता नांदेड येथे होणार असल्याची माहिती प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ. हंसराज शंकरराव वैद्य यांनी दिली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यासंदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय विभाग तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. यापूर्वी 29 मे रोजी पत्रकार परिषदेद्वारे आणि 3 जून रोजी विविध वृत्तपत्रांमधून मुंबईतील आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र आंदोलनात सहभागी होणार्‍या बहुतांश नागरिकांचे वय 70 ते 90 वर्षांच्या दरम्यान असून त्यांपैकी अनेक जण मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, अर्धांगवायू आदी गंभीर आजारांनी ग्रस्त आहेत. त्यामुळे सुमारे 500 किलोमीटरचा प्रवास त्यांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो, असे डॉ. वैद्य यांनी नमूद केले. राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारे केवळ 300 रुपयांचे मासिक मानधन अत्यंत अपुरे असल्याची टीकाही त्यांनी केली. आंध्र प्रदेश, हरियाणा आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांमध्ये ज्येष्ठांना अधिक सन्मानजनक आर्थिक सहाय्य दिले जात असल्याचे सांगत महाराष्ट्रानेही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. फेस्कॉमने शासनासमोर 12 प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये ‘लाडके माय-बाप योजना’ सुरू करणे, पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा पाच हजार रुपये मानधन देणे, स्वतंत्र ज्येष्ठ कल्याण मंत्रालय व राज्य ज्येष्ठ नागरिक आयोग स्थापन करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठ भवन उभारणे, मोफत आरोग्य व प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देणे, मालमत्ता संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्या नव्याने मांडलेल्या नसून ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षण व कल्याणाशी संबंधित विद्यमान कायदे, धोरणे आणि शासन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, हीच संघटनेची अपेक्षा असल्याचे डॉ. वैद्य यांनी स्पष्ट केले. शासनाने 9 जूनपर्यंत सकारात्मक निर्णय घेऊन आवश्यक शासन आदेश जारी करावेत, अन्यथा 10 जून रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततामय ‘आक्रोश धरणे आंदोलन’ करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. हे आंदोलन पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पार पडेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.