कायदे पुरेसे नाहीत, अंमलबजावणीही तितकीच प्रभावी हवी!

देशातील स्पर्धा परीक्षा म्हणजे लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा, त्यांच्या कुटुंबांच्या अपेक्षांचा आणि देशाच्या भविष्याचा पाया. एका परीक्षेवर एखाद्या विद्यार्थ्याचे करिअर, आयुष्याची दिशा आणि अनेक वर्षांची मेहनत अवलंबून असते. त्यामुळे परीक्षांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे ही केवळ सरकारची नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकार २७ जुलै २०२६ रोजी लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ सादर करणार आहे. परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यात अधिक कठोर आणि प्रभावी तरतुदी करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे. विशेषतः कथित नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरातून परीक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. विद्यार्थी, पालक आणि विविध विद्यार्थी संघटनांनी पारदर्शकतेची मागणी केली. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारने सुधारणा विधेयक आणणे हे नक्कीच स्वागतार्ह पाऊल म्हणावे लागेल.

         भारतात केवळ कायदे करण्याची परंपरा नवीन नाही. अनेकदा उत्तम हेतूने तयार झालेले कायदे कागदावर प्रभावी दिसतात; परंतु त्यांची अंमलबजावणी कमकुवत राहते. परिणामी कायद्याचा अपेक्षित परिणाम समाजापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे या विधेयकाबाबतही सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे की, हा कायदा प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे राबविला जाणार?

कोणत्याही समस्येवर कायदा करणे म्हणजे त्या समस्येवर नियंत्रण मिळविण्याची सुरुवात असते. परंतु कायद्याची भीती निर्माण होण्यासाठी त्याची निष्पक्ष आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आवश्यक असते. जर पेपरफुटी झाली आणि दोषींवर वर्षानुवर्षे कारवाई झाली नाही, तपास लांबला, न्यायालयीन प्रक्रिया विलंबाने चालली, तर कितीही कठोर शिक्षा कायद्यात नमूद केली तरी त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. शिक्षा निश्चित असण्यापेक्षा ती निश्चितपणे होणे अधिक महत्त्वाचे असते.

        पेपरफुटीचा परिणाम फक्त एका परीक्षेपुरता मर्यादित राहत नाही. लाखो विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताण वाढतो. अनेकांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागते. आर्थिक खर्च वाढतो. काही विद्यार्थ्यांचे वयोमर्यादेचे नुकसान होते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी पुन्हा प्रवासाचा खर्च करतात. अनेक कुटुंबे कर्ज काढून मुलांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून देतात. एका पेपरफुटीमुळे वर्षानुवर्षांची मेहनत संशयाच्या भोवऱ्यात अडकते. प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो. जेव्हा मेहनतीपेक्षा पैशाने किंवा गैरमार्गाने यश मिळते, अशी भावना समाजात निर्माण होते, तेव्हा देशातील गुणवत्ता व्यवस्थेलाच धक्का बसतो.

समजा, कायद्यात दहा वर्षांची शिक्षा, मोठा दंड, मालमत्ता जप्ती अशा कठोर तरतुदी करण्यात आल्या. पण तपासच वेळेवर झाला नाही, पुरावे सुरक्षित ठेवले गेले नाहीत, आरोपींना राजकीय किंवा आर्थिक संरक्षण मिळाले, किंवा खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिले, तर कठोर शिक्षेचा धाक उरत नाही.

         भारतात अनेक क्षेत्रांत हे चित्र दिसून आले आहे. नियम कडक असतात; पण अंमलबजावणीतील त्रुटीमुळे त्यांचा प्रभाव कमी होतो. त्यामुळे केवळ शिक्षा वाढविण्यापेक्षा पकडले जाण्याची आणि शिक्षा होण्याची खात्री निर्माण करणे अधिक गरजेचे आहे.

           कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सुरक्षा, एन्क्रिप्टेड डेटा ट्रान्सफर, ब्लॉकचेन, बायोमेट्रिक पडताळणी यांसारखी आधुनिक तंत्रज्ञान आता उपलब्ध आहेत. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचविण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. प्रश्नपत्रिकेचा प्रत्येक डिजिटल प्रवेश नोंदविणे, संशयास्पद हालचालींवर तत्काळ अलर्ट देणे, सुरक्षित सर्व्हरचा वापर करणे आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करणे या उपाययोजना अनिवार्य झाल्या आहेत. प्रत्येक पेपरफुटीनंतर काही कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होते; परंतु मोठे रॅकेट चालविणाऱ्या सूत्रधारांपर्यंत अनेकदा तपास पोहोचत नाही. काही प्रकरणांमध्ये परीक्षा घेणाऱ्या संस्था, कंत्राटदार, छपाई यंत्रणा, वाहतूक व्यवस्था किंवा स्थानिक प्रशासनातील त्रुटीही कारणीभूत असतात. त्यामुळे केवळ गुन्हेगारांनाच नव्हे, तर निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्याची स्पष्ट व्यवस्था असली पाहिजे. उत्तरदायित्व निश्चित झाल्याशिवाय सुधारणा अपूर्ण राहतील. देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या परीक्षा व्यवस्थेत आता केवळ नवीन कायद्यांची नव्हे, तर प्रामाणिक अंमलबजावणीची, पारदर्शक प्रशासनाची, आधुनिक तंत्रज्ञानाची आणि शून्य-सहनशीलतेच्या धोरणाची गरज आहे. कारण न्याय्य परीक्षा ही केवळ विद्यार्थ्यांचा अधिकार नाही, तर गुणवत्ताधिष्ठित आणि सक्षम भारताच्या निर्मितीची मूलभूत अट आहे.