बदली टाळण्यासाठी ‘दिव्यांग’चा मुखवटा?नांदेड झेडपीत बोगस प्रमाणपत्रांचे रॅकेट; आरोग्य सहाय्यकाच्या बनावामुळे प्रशासन हादरले

नांदेड जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात सुरू असलेल्या बदली प्रक्रियेदरम्यान ‘दिव्यांग’ प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदली टाळण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, एका आरोग्य सहाय्यकाने कथितपणे खोटे दिव्यांगत्व दाखवून प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याने संपूर्ण जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे केवळ संबंधित कर्मचार्‍याच नव्हे, तर दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणार्‍या समितीच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जिल्हा परिषद प्रशासनाने विविध विभागांतील कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दुर्गम भागात बदली होऊ नये, तसेच सोयीच्या ठिकाणीच सेवा सुरू ठेवता यावी यासाठी काही कर्मचारी विविध मार्गांचा अवलंब करतात. मात्र, यंदा दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदली टाळण्याचे प्रमाण संशयास्पदरीत्या वाढल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, एका आरोग्य सहाय्यकाने स्वतःला दिव्यांग असल्याचे दाखवत बदलीमधून सूट मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली. सुरुवातीला संबंधित कागदपत्रांवर विश्वास ठेवण्यात आला; मात्र अंतर्गत पडताळणीदरम्यान अनेक विसंगती आढळून आल्याने हा प्रकार उघडकीस आल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित कर्मचार्‍याने सादर केलेल्या वैद्यकीय कागदपत्रांबाबत आता गंभीर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. या प्रकरणानंतर जिल्हा परिषदेमधील अनेक कर्मचार्‍यांनी मागील काही वर्षांतील दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या मंजुरी प्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अचानक इतके कर्मचारी दिव्यांग कसे झाले? असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे. काही कर्मचारी केवळ बदली टाळण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्रांचा गैरवापर करत असल्याची चर्चा प्रशासनिक वर्तुळात रंगू लागली आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्यात आलेली असतानाही अशा प्रकारे कथित बोगस कागदपत्रांना मान्यता कशी मिळाली, हा मोठा प्रश्न आहे. समितीने प्रत्यक्ष तपासणी केली होती का? की केवळ कागदपत्रांच्या आधारे मंजुरी देण्यात आली? याबाबत आता प्रशासनाकडे उत्तर नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत काही अधिकार्‍यांचे संगनमत असल्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही वैद्यकीय अधिकारी, दलाल आणि कर्मचारी यांच्या संगनमतातून हे जाळे कार्यरत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. खर्‍या दिव्यांग कर्मचार्‍यांच्या हक्कांवर डल्ला मारत बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सुविधा मिळवण्याचा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचा आरोपही होत आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. केवळ संबंधित आरोग्य सहाय्यकावर कारवाई करून हा विषय दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास कर्मचारी संघटनांकडून आंदोलनाचा इशारा देण्यात येत आहे. मागील पाच वर्षांत सादर झालेल्या सर्व दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नसली, तरी या प्रकरणामुळे आरोग्य विभागासह संपूर्ण प्रशासनाची प्रतिमा मलीन झाली आहे. दोषी कर्मचार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांची सेवा समाप्त करावी, तसेच पडताळणी समितीतील जबाबदार अधिकार्‍यांवरही कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता सर्वसामान्यांमधून होत आहे.
खर्‍या दिव्यांगांच्या हक्कांवर डाका?
नांदेड जिल्हा परिषदेत उघड झालेल्या कथित बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणामुळे खर्‍या दिव्यांग कर्मचार्‍यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. शासनाकडून दिव्यांगांसाठी दिल्या जाणार्‍या सवलती, बदलीमधील प्राधान्य आणि इतर सुविधांचा काही कर्मचारी गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, पडताळणी समितीच्या दुर्लक्षामुळे अशा प्रकारांना खतपाणी मिळत असल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली तर अनेक धक्कादायक नावे समोर येऊ शकतात, असा दावा कर्मचारी वर्तुळातून केला जात आहे.