भविष्यातील संकट की अपयश ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित वर्षभर सोनं खरेदी करू नका, पेट्रोल-डिझेल जपून वापरा, परदेशी प्रवास टाळा, परकीय वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी करा अशी आवाहने केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. यामागची पार्श्‍वभूमी समजून घेणं गरजेचं असतांना दुसरीकडे त्यामुळे तयार होणारी परिस्थिती देखील समजून घेण्याची गरज आहे.
सोनं खरेदी करू नका असं म्हटल्यामुळे देशातील 1 कोटींहून अधिक रोजगार धोक्यात येतील, अशी चिंता ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी व्यक्त केली आहे. त्यासोबतच वर्क फ्रॉर्म होमला प्राधान्य दिल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे एकीकडे भविष्यातील संकट तर दुसरीकडे सरकारचे अपयश अशी दुहेरी चर्चा सुरू असली तरी, ती समजून घेण्याची गरज आहे. जागतिक परिस्थितीमुळे देशात कधीही संकट कोसळू शकते. कारण पेट्रोल-डिझेलची टंचाई आणि ती गरज आपण पूर्ण करू शकत नाही, कारण कुणावर तरी अवलंबून आहोत. अशावेळी जनतेला सावध आणि सजग करणे गरजेचे असते. आत्मनिर्भर करतांना आपण त्या वस्तू वर्षभर खरेदी करू नका, असं सांगणं एकप्रकारे आपलं अपयश अधोरेखित करण्यासारखेच आहे. खरंतर सामान्यतः सरकार जनतेला खर्च वाढवण्याचे, बाजारपेठेला चालना देण्याचे संदेश देत असते. पण जेव्हा देशाचा सर्वोच्च नेता नागरिकांना काटकसरीचा सल्ला देतो, तेव्हा त्यामागे केवळ आर्थिक गणित नसते; तर भविष्यातील गंभीर संकटाची चाहूल दडलेली असते.
आज जग एका अभूतपूर्व वळणावर उभे आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाने जागतिक अर्थव्यवस्था हादरवलीच होती; त्यात आता अमेरिका-इराण संघर्ष, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव, मध्यपूर्वेतील अस्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींनी परिस्थिती अधिक धोकादायक बनवली आहे. जगातील तेलवाहतुकीचा मोठा भाग ज्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जातो, तेथे तणाव वाढला तर भारतासारख्या आयात-आधारित देशांचे कंबरडे मोडू शकते. भारत आपल्या गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे तेलाचे दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होतो. पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे परकीय चलन वाचवा हा संदेश. हा शब्दप्रयोग अत्यंत गंभीर आहे. कारण परकीय चलनसाठा कमी झाला तर देशाची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येते. डॉलर महाग होतो, रुपया कमकुवत होतो आणि आयात महागते. परिणामी महागाईचा भडका उडतो. पेट्रोल-डिझेल, गॅस, खाद्यतेल, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू-सर्व काही महाग होऊ लागते. आज ज्या वेगाने जागतिक परिस्थिती बदलत आहे, त्यात भारताने सावध राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांनी दिलेला इशारा गंभीर असला तरी, दुसरीकडे देशात अराजकता निर्माण होवू शकते, याचेही भान राखणे गरजेचे आहे. सोनं खरेदीच झालं नाही तर, देशातील कोट्यावधी लोकांचा रोजगार बुडेल, बेकारी वाढेल, अर्थव्यवस्थेला मंदी येईल, या बाबींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे देशाला संकटाची जाणीव करून देण्यासाठी केवळ जनतेला संयमाचे धडे देणे पुरेसे आहे का? सरकारने स्वतः कोणती ठोस पावले उचलली आहेत? जनतेला सोनं खरेदी करू नका असे सांगितले जाते, पण मोठ्या उद्योगपतींच्या चैनीवर नियंत्रण आणण्याबाबत मौन का? सामान्य नागरिकांना पेट्रोल वाचवण्याचा सल्ला दिला जातो, पण सरकारी उधळपट्टी, अनावश्यक जाहिरातबाजी, निवडणुकीतील कोट्यवधींचा खर्च यावर कोण अंकुश ठेवणार? देशभक्ती म्हणजे केवळ जनतेने त्याग करणे नव्हे; तर सत्ताधार्‍यांनीही आदर्श घालून देणे होय. जर देश खरोखरच आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर असेल, तर सर्वप्रथम सरकारने स्वतःच्या खर्चात कपात केली पाहिजे. मंत्र्यांचे ताफे, भव्य कार्यक्रम, विदेश दौरे, प्रचारमोहीमा यांवर नियंत्रण आणले पाहिजे. कारण संकटाच्या काळात लोकांना उपदेश नव्हे, तर नेतृत्वाकडून कृती अपेक्षित असते. पंतप्रधान मोदींनी वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाईन बैठका, मेट्रो आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर यावर दिलेला भर पाहता, सरकार ऊर्जा बचतीचा व्यापक आराखडा तयार करत असल्याचे दिसते. हे स्वागतार्ह असले, तरी भारताची वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आजही देशातील मोठा वर्ग सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या अभावामुळे खासगी वाहनांवर अवलंबून आहे. अनेक शहरांमध्ये मेट्रो नाही, इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. मग जनतेने पर्याय कोणता निवडायचा?
याहून गंभीर बाब म्हणजे सोनं खरेदी करू नका हे आवाहन. भारतात सोनं ही केवळ चैनीची वस्तू नाही; तर अनेक कुटुंबांसाठी ती आर्थिक सुरक्षिततेची हमी आहे. ग्रामीण भागात आजही सोनं म्हणजे संकटातील आधार मानला जातो. अशा परिस्थितीत सरकारचे हे आवाहन लोकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारे ठरू शकते. कारण जेव्हा सरकार सोनं खरेदी टाळा म्हणते, तेव्हा सामान्य माणूस विचारतो – पुढे इतकं मोठं संकट येणार आहे का? जागतिक परिस्थिती पाहिली तर ही भीती निराधार वाटत नाही. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित नाही. त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होऊ शकतो. तेलाच्या किंमती 110 ते 120 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत गेल्यास भारतातील महागाई नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. रुपयाचे अवमूल्यन होईल, रोजगारावर परिणाम होईल, उद्योगक्षेत्र अडचणीत येईल आणि मध्यमवर्ग आर्थिकदृष्ट्या पिळवटला जाईल. पण या संकटात एक सकारात्मक बाजूही आहे. भारताने जर या परिस्थितीकडे संधी म्हणून पाहिले, तर आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलता येईल. परकीय वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी करणे, स्थानिक उत्पादनांना चालना देणे, ऊर्जा बचतीवर भर देणे आणि पर्यायी ऊर्जास्रोत विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. भारताकडे प्रचंड युवा शक्ती, मोठी बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान क्षमता आहे. योग्य धोरणे आखली तर हे संकट भारतासाठी परिवर्तनाची संधी ठरू शकते. मात्र त्यासाठी सरकारने केवळ भावनिक आवाहनांवर न थांबता ठोस आर्थिक धोरणे राबवली पाहिजेत. महागाई नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना, इंधनावरील करांमध्ये कपात, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विस्तार, स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन आणि रोजगारनिर्मिती यावर भर देणे आवश्यक आहे. अन्यथा जनतेला काटकसर आणि त्यागाचे धडे देताना सरकारवरील विश्‍वास कमी होऊ शकतो. आज देशातील सामान्य नागरिक आधीच महागाई, बेरोजगारी आणि वाढत्या खर्चामुळे त्रस्त आहे. अशा वेळी आणखी काटकसर करा हा संदेश लोकांच्या चिंता वाढवणारा आहे. म्हणूनच सरकारने स्पष्टपणे देशासमोर वस्तुस्थिती मांडली पाहिजे. संकट किती गंभीर आहे? त्यावर सरकारचा आराखडा काय आहे? जनतेला किती काळ संयम बाळगावा लागणार आहे? या प्रश्‍नांची प्रामाणिक उत्तरे मिळाली पाहिजेत.