ओबीसीची जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे – प्रा. सुशीलाताई मोराळे

बीड : ३६ वर्षांपूर्वी देशात १९८९ ला सत्ता परिवर्तन घडून आले. देशातील काँग्रेस पक्षाची एकहाती सत्ता जाऊन जनता दलाच्या नेतृत्वात भाजपा, डीएमके, झामुमो आणि मुफ्ती मोहम्मद यांच्या पक्षासह व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाले. ११ महिने अत्यंत लोकप्रिय निर्णय या सरकारने घेतले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्न दिला, मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली, शेतकऱ्यांना सरसकट १० हजारांची कर्जमाफी दिली आणि खतांच्या किमती कमी केल्या. परंतु, जनता दल हा पक्ष अनेक विचारांच्या लोकांनी काँग्रेसला पर्याय म्हणून उभा केला असल्याने हे सर्व नेते फार काळ टिकू शकले नाहीत. देवीलाल यांनी बंड पुकारले आणि व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार पाडण्याचे आव्हान दिले. सरकार पडणारच असल्याने जाता जाता व्ही. पी. सिंग यांनी ऐतिहासिक काम करत मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली आणि ओबीसींना शिक्षण व नोकऱ्यांत २७% आरक्षण लागू केले. पुढे भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकार पडले. जे आरक्षण दिल्यामुळे जनता दलाचे सरकार गेले, ते आरक्षण भाजपा सरकारने जवळपास संपवले आहे. त्यामुळे ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून देशासमोर आता किती ओबीसी आहेत हे सरकारने जाहीर करावे, असे आवाहन ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने प्रा. सुशीलाताई मोराळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील सभेत केले.

आरक्षणाच्या बुडाशी भारताचे संविधान असून घटनेच्या ३४० कलमान्वये हे आरक्षण दिले आहे. ज्या संस्थांमधून नोकऱ्या मिळत होत्या, त्या सर्व सरकारने भांडवलदारांना विकल्या आहेत. आरक्षणाची प्रचंड मोडतोड सरकारने केली आहे. मनात खोट ठेवून, फक्त प्रधानमंत्री ओबीसी आहेत म्हणून ओबीसींचे प्रश्न सुटत नसतात. आरक्षणाची १००% अंमलबजावणी करा, सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेत जातनिहाय ओबीसींचा कॉलम समाविष्ट करा आणि जिल्हा परिषदेच्या रखडलेल्या निवडणुका तात्काळ घ्या, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

याप्रसंगी प्रा. सुशीलाताई मोराळे, राजेंद्र सानप, पांचाळ गुरुजी, जिल्हाध्यक्ष देविदास चव्हाण, बबनराव आंधळे, गणेश राऊत, प्रा. जावेद पाशा, उत्तमराव पवार, अंकुश सोनवणे, अमोल राठोड, वैजीनाथ शिंदे, किशोर राऊत, संतोष काळे, अमर विद्यागर, जगन्नाथ आंधळे, सुनील फुलारी आणि संजय गुरव आदी उपस्थित होते.