भूमी अभिलेख कार्यालयावरून श्रेयाची लढाई; शांतपणे डाव साधला खा.चव्हाण यांनी

नांदेड : भूमी अभिलेख विभागाच्या विस्तार योजनेत नांदेडला उपसंचालक कार्यालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर जिल्ह्यात श्रेयवादाचे राजकारण रंगले आहे.  या कार्यालयासाठी माजी मुख्यमंत्री तथा भाजप खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी पडद्यामागून सातत्याने पाठपुरावा केला असल्याची माहिती समोर येत असताना, काही लोकप्रतिनिधींनी मात्र या निर्णयाचे श्रेय स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे चित्र आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विभागाकडून बुधवारी राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाच्या पुनर्रचनेअंतर्गत 50 नवीन कार्यालयांची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये लातूर येथे हलविण्यात आलेले उपसंचालक कार्यालय पुन्हा नांदेडला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कार्यालयासाठी खा. चव्हाण यांनी मागील काही महिन्यांपासून महसूल विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या कार्यालयीन यंत्रणेनेही मंत्रालय स्तरावर आवश्यक हालचाली केल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने खा. चव्हाण यांच्या समर्थकांकडून या निर्णयाची कोणतीही राजकीय प्रसिद्धी करण्यात आली नाही. मात्र, भाजपचे राज्यसभा सदस्य अजित गोपछडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी स्वतंत्र प्रसिद्धीपत्रके जारी करत हे कार्यालय त्यांच्या प्रयत्नांतून मंजूर झाल्याचा दावा केला. दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी मार्च 2026 मध्ये महसूलमंत्र्यांना यासंदर्भात पत्र दिल्याचे सांगितले जात आहे. त्या पत्रांवरील मंत्र्यांच्या शेरा असलेल्या प्रतीही प्रसारमाध्यमांना देण्यात आल्या. मात्र, महसूल विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले की, नांदेडमध्ये उपसंचालक कार्यालय स्थापन करण्यासाठी खा. अशोकराव चव्हाण यांनी सातत्याने आग्रह धरला होता आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय झाला. भूमी अभिलेख विभागाच्या नव्या आकृतीबंधानुसार राज्यात केवळ एकच नवीन उपसंचालक कार्यालय मंजूर करण्यात आले असून ते नांदेडला मिळाले आहे. याशिवाय जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेखाची 8, नगर भूमापन अधिकार्‍यांची 23 आणि विशेष उपअधीक्षक भूमी अभिलेखाची 17 कार्यालये राज्यभर स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्यात वाढते शहरीकरण, मालमत्ता मोजणी, हद्द निश्चिती आणि नगर भूमापनाच्या वाढत्या कामांचा ताण लक्षात घेऊन ही कार्यालये सुरू करण्यात येत असल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे. नवीन कार्यालयांमुळे नागरिकांची प्रलंबित कामे अधिक वेगाने मार्गी लागतील, असा विश्वास महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.