चांदीवाल समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेकः फडणवीस

मुंबई/प्रतिनिधीः मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आणि खळबळजनक आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानंतर राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

सिंग यांनी गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर आरोप करणारे पत्र २० मार्च मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. त्या पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे गृहमंत्री देशमुख यांनी किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याचे निष्पन्न होईल, असा काही पुरावा सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात सादर केला आहे का, याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे; मात्र या समितीवर बोट ठेवत फडणवीस यांनी राज्य सरकारकडे काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते,’ असेही त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. आता प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?,’ असा सवालही फडणवीस यांनी केला आहे.