Homeताज्या बातम्या

जीआयएस मॅपिंग टाळणाऱ्या १८ शाळांना प्रशासनाचा इशारा; तीन दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास कारवाईचा बडगा!

नांदेड: शाळांचे अचूक भौगोलिक स्थान निश्चित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या जीआयएस मॅपिंग मोहिमेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जिल्ह्यात

रॅलीऐवजी आज जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत शिक्षणासंदर्भातील निवेदन; बीडमध्ये निर्धार सभेचे आयोजन
वारकर्‍यांच्या सेवेतून विठुरायांचे दर्शन घडते: सरपंच मयुर आंधळे; दिंडीतील वारकर्‍यांसाठी पाणी, चहा व फराळाची केली उत्तम व्यवस्था
बीडच्या मिल्लिया गर्ल्स प्रायमरी स्कूलमध्ये अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त प्रेरणादायी कार्यक्रम; चित्रकला स्पर्धेत विद्यार्थिनींचा उत्स्फूर्त सहभाग
Nanded : नांदेड जिल्हा परिषद ओबीसीसाठी राखीव

नांदेड: शाळांचे अचूक भौगोलिक स्थान निश्चित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या जीआयएस मॅपिंग मोहिमेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जिल्ह्यातील १८ शाळांवर आता प्रशासनाची करडी नजर आहे. वारंवार सूचना देऊनही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या या शाळांविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, संबंधित संस्थाचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

२४ जुलै २०२६ रोजीच्या आढावा अहवालानुसार जिल्ह्यातील तब्बल १८ शाळांचे जीआयएस मॅपिंग अद्याप प्रलंबित आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद, अनुदानित, खासगी तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे. बिलोली, धर्माबाद, लोहा, मुखेड, नायगाव तसेच नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रातील काही शाळांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.

प्रशासनाने संबंधित शाळांना मॅपिंग पूर्ण करण्यासाठी तीन दिवसांची अंतिम मुदत दिली असून, त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्यास शाळांची मान्यता, नियमपालन आणि इतर प्रशासकीय बाबींची तपासणी करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

जीआयएस मॅपिंगमुळे शाळांचे अचूक स्थान नोंदविले जाते, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा नियोजनबद्ध पद्धतीने उपलब्ध करून देणे शक्य होते आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक व परिणामकारक होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया केवळ औपचारिक नसून शैक्षणिक नियोजनाचा महत्त्वाचा भाग मानली जाते.

दरम्यान, शासकीय निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरोधात प्रशासनाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे पालकांनी स्वागत केले आहे. शैक्षणिक संस्थांनी नियमांचे वेळेत पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त होत आहे. आता या दिलेल्या तीन दिवसांच्या मुदतीत संबंधित शाळा प्रक्रिया पूर्ण करतात की प्रशासनाचा कारवाईचा बडगा उगारला जातो, याकडे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS