शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा होणार निर्णय! सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात; पुढील सुनावणी ४ ऑगस्टला

नवी दिल्ली: शिवसेना पक्षाचे नाव, ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सविस्तर बाजू मांडली. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.

सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी सुरुवातीलाच आपण प्रथम आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी शिवसेनेच्या स्थापनेपासून २०२२ मधील राजकीय घडामोडींपर्यंतचा घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडला. सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, १९६६ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. त्यानंतर २०१३ मध्ये उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली आणि २०१८ मध्ये पक्षांतर्गत निवडणुका नियमानुसार पार पडल्या. या प्रक्रियेची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, २०१८ मध्ये एकनाथ शिंदे यांची गटनेते म्हणून नियुक्ती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. त्यामुळे नंतर झालेल्या राजकीय घडामोडींचा विचार करताना हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सिब्बल यांनी २०२२ मधील घटनांचा संदर्भ देत सांगितले की, विधान परिषद निवडणुकीनंतर काही आमदार सुरतला गेले आणि त्यानंतर गुवाहाटीत दाखल झाले. पुढे त्यांची संख्या वाढली. त्यानंतर पक्षाच्या प्रतोदाविषयी निर्णय घेण्यात आला आणि नव्या राजकीय घडामोडींना सुरुवात झाली, असा संपूर्ण घटनाक्रम त्यांनी मांडला. एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर मूळ पक्षापासून वेगळे होऊन त्याच पक्षावर दावा करणे ही प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत बाब असल्याचा दावा ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला.

दोन्ही बाजूंनी पुढील युक्तिवादासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील मोठ्या गटाने वेगळी भूमिका घेतल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. त्यानंतर पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिले होते, त्याविरोधात ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या एका निर्णयाचा दाखला देत सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे स्वतंत्र घटक असल्याचे सांगितले. केवळ आमदारांचे संख्याबळ असल्यामुळे विधिमंडळ पक्षालाच मूळ राजकीय पक्ष मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप

ठाकरे गटाच्या वतीने असा दावा करण्यात आला की, २०१८ मध्ये पक्षघटनेत करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांचा योग्य विचार न करता निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळाला अधिक महत्त्व दिले. त्यामुळे शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह देण्याचा निर्णय योग्य नसल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडले.