राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा जोरराजधानीत खा. शरद पवारांची प्रफुल्ल पटेलांनी घेतली भेट

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य एकीकरणाच्या चर्चांनी पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. या भेटीत शेती, शेतकर्‍यांच्या अडचणी तसेच विविध जनहिताच्या विषयांवर चर्चा झाल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले. मात्र, या भेटीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य एकीकरणाबाबतही अनौपचारिक चर्चा झाली असावी, असा अंदाज राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त केला जात आहे.
या भेटीनंतर दुसर्‍याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि पार्थ पवार यांनी शरद पवार यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली. ही बैठक जवळपास एक तास चालल्याचे सांगितले जात असून, या भेटीत भविष्यातील राजकीय घडामोडींवर सविस्तर चर्चा झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या घडामोडींमुळे दोन्ही गटांमधील संवाद पुन्हा सुरू झाल्याच्या चर्चांना अधिक बळ मिळाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्याची माहितीही पुढे आली आहे. या भेटीबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नसली, तरी दिल्लीतील वाढत्या राजकीय हालचालींमुळे राज्यातील सत्तासमीकरणांबाबत विविध तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट पुन्हा एकत्र येण्याची चर्चा सातत्याने रंगत आहे. काही स्तरांवर चर्चा आणि बैठका झाल्याचे बोलले जात असले, तरी अद्याप कोणत्याही बाजूने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या घडामोडींविषयी उत्सुकता कायम आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी विलीनीकरण शक्य?
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या चर्चांनी जोर धरला असून, केंद्रांतील वरिष्ठ नेत्यांनी शरद पवारांच्या नेत्यांना राष्ट्रवादी काँगे्रस पार्टीत विलीनीकरणानंतरच एनडीएमध्ये सहभागी होण्याची अट घातल्याची चर्चा होती. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या चर्चां मावळल्या होत्या. मात्र खा. शरद पवारांनी थेट पंतप्रधान मोदींची भेट घेत यासंदर्भात चर्चा केल्यामुळे लवकरच दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण होऊ शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी विलीनीकरण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.