नीट आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणारमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे गृह विभागाला निर्देश ; विद्यार्थ्यांना दिलासा

मुंबई : नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांच्या विरोधात राज्यभर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाला यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले आहेत. या निर्णयामुळे आंदोलनात सहभागी झालेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या शिक्षणावर, नोकरीच्या संधींवर किंवा भविष्यातील कारकिर्दीवर होणारा संभाव्य परिणाम टळण्याची शक्यता आहे.
नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांमुळे देशभरात विद्यार्थी संघटना आणि विविध सामाजिक संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले होते. महाराष्ट्रातही मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे आणि इतर शहरांत विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली होती. काही ठिकाणी आंदोलने तीव्र झाल्यानंतर पोलिसांनी जमावबंदीचे उल्लंघन, विनापरवाना मोर्चा काढणे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण केल्याच्या आरोपाखाली अनेक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले होते. दिल्लीतील आंदोलन संपुष्टात आल्यानंतर विविध विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने या मागणीची दखल घेत किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाला आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित प्रकरणांमध्ये कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे केवळ विद्यार्थ्यांनाच नव्हे, तर त्यांच्या पालकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. गुन्ह्यांच्या नोंदीमुळे भविष्यात शैक्षणिक प्रवेश, स्पर्धा परीक्षा किंवा सरकारी सेवांमध्ये अडचणी निर्माण होण्याची भीती अनेक विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली होती.
आंदोलनाच्या काळात महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये पोलिसांनी कारवाई केली होती. मुंबईत सर्वाधिक गुन्हे नोंदविण्यात आल्याचे समोर आले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, मुंबईतील शिवाजी पार्क, माहीम, दादर, वरळी, सायन, कालाचौकी, भोईवाडा आणि वडाळा परिसरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये एकूण तेरा गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. या प्रकरणांमध्ये नऊशेहून अधिक विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. तसेच तीनशेहून अधिक आंदोलकांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील तरतुदींनुसार नोटिसा बजावून चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पुण्यात अलका चौक आणि विद्यापीठ परिसरातील आंदोलनानंतर दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून शंभरहून अधिक विद्यार्थ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. नागपूरमध्ये संविधान चौक परिसरात विनापरवाना आंदोलन केल्याच्या आरोपाखाली एक गुन्हा नोंदवून तीसपेक्षा अधिक आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई करण्यात आली होती.
दिशाभूल करणार्‍या माहितीवरही कारवाई
आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर समाजमाध्यमांद्वारे अफवा, दिशाभूल करणारे संदेश आणि बनावट दृश्यफिती प्रसारित केल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. राज्य सायबर यंत्रणेने अशा शेकडो संशयित समाजमाध्यम खात्यांची नोंद घेतली असून त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. नागरिकांनी अप्रमाणित माहितीवर विश्‍वास न ठेवता अधिकृत स्रोतांवरील माहितीच ग्राह्य धरावी, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.