जंतरमंतरपासून मुंबईपर्यंत : विद्यार्थी आंदोलनांची लाट!

           भारतीय लोकशाहीत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांना नेहमीच विशेष स्थान राहिले आहे. स्वातंत्र्य चळवळीपासून ते भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, मंडल आयोग, शिक्षण धोरण, बेरोजगारी, शुल्कवाढ, महिला सुरक्षा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अशा अनेक प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून सत्तेला प्रश्न विचारले आहेत. अलीकडे दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर देशातील विविध राज्यांमध्ये आणि विशेषतः मुंबईतही विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली. या आंदोलनांनी केवळ एका घटनेविरोधातील संताप व्यक्त केला नाही, तर देशातील शिक्षणव्यवस्था, रोजगार, सामाजिक न्याय आणि लोकशाहीच्या आरोग्याविषयी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

          दिल्लीतील जंतरमंतर हे अनेक दशकांपासून शांततापूर्ण आंदोलनांचे केंद्र राहिले आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील नागरिक, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला आणि विविध सामाजिक संघटना आपली भूमिका मांडण्यासाठी येथे एकत्र येत असतात. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनालाही जंतरमंतरने राष्ट्रीय स्वरूप दिले.

या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांची मागणी केवळ एका विशिष्ट प्रशासकीय किंवा राजकीय निर्णयापुरती मर्यादित नव्हती. शिक्षणातील वाढते व्यापारीकरण, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव, भरती प्रक्रियेतील विलंब, बेरोजगारी, विद्यापीठांतील स्वायत्ततेचे प्रश्न, विद्यार्थी संघटनांवरील निर्बंध आणि लोकशाही हक्कांचे संरक्षण या व्यापक मुद्द्यांनी आंदोलनाचे स्वरूप अधिक व्यापक बनवले. सोशल मीडियामुळे आंदोलनाचा संदेश काही तासांतच देशभर पोहोचला. दिल्लीतील घोषणांचे व्हिडिओ, भाषणे, विद्यार्थ्यांच्या अनुभवकथा आणि प्रत्यक्ष चित्रफिती देशातील इतर महाविद्यालयांमध्ये चर्चेचा विषय बनल्या.

             जंतरमंतरवरील आंदोलनानंतर अनेक राज्यांतील विद्यार्थ्यांनी ऐक्य व्यक्त केले. विविध विद्यापीठांमध्ये निदर्शने, निषेध मोर्चे, धरणे, मानवी साखळ्या, मौन आंदोलन आणि निवेदन देण्याचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले.

या आंदोलनांचे स्वरूप प्रत्येक राज्यात वेगळे असले, तरी त्यामागील भावना समान आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये अशी भावना वाढताना दिसली की, शिक्षण पूर्ण करूनही रोजगाराची हमी नाही, स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक वारंवार बदलते, भरती प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडते आणि गुणवत्तेपेक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींचा अधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. यामुळे अनेक ठिकाणी आंदोलन एका प्रश्नापुरते मर्यादित न राहता युवकांच्या भवितव्याशी जोडलेल्या व्यापक सामाजिक प्रश्नांचे व्यासपीठ बनले.

              मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली, तरी शिक्षण आणि रोजगाराच्या स्पर्धेचे केंद्रही आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून हजारो विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी मुंबईत येतात. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील कोणत्याही विद्यार्थी प्रश्नाचे प्रतिबिंब मुंबईत दिसणे स्वाभाविक आहे. मुंबईतील विद्यार्थ्यांनी विविध महाविद्यालये, विद्यापीठ परिसर आणि सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने करून दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. अनेक विद्यार्थी संघटना, स्वतंत्र विद्यार्थी गट आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन शांततापूर्ण आंदोलन केले. मुंबईतील आंदोलनात काही अतिरिक्त मुद्देही पुढे आले.

शिक्षण शुल्कातील सातत्याने होणारी वाढ, वसतिगृहांची कमतरता, महानगरातील वाढती राहणीमानाची किंमत, स्पर्धा परीक्षा आणि भरतीतील विलंब, पदवीधरांमधील बेरोजगारी, 

सार्वजनिक शिक्षण संस्थांना पुरेशा निधीचा प्रश्न यामुळे आंदोलनाला केवळ राष्ट्रीय नव्हे, तर स्थानिक वास्तवाचीही जोड मिळाली.

          विद्यार्थी आंदोलन म्हणजे केवळ निषेध नव्हे. ती समाजातील बदलाची सुरुवात असते. विद्यापीठे ही विचारांची प्रयोगशाळा मानली जातात. येथे निर्माण होणारे प्रश्न अनेकदा पुढे राष्ट्रीय चर्चेचे विषय बनतात. इतिहासात अनेक वेळा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांमुळे सरकारांना धोरणे बदलावी लागली, चौकशी समित्या स्थापन कराव्या लागल्या किंवा प्रशासनात सुधारणा कराव्या लागल्या. आजही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता, समाजातील वाढत्या असंतोषाचा संकेत म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

         जंतरमंतरपासून मुंबईपर्यंत पोहोचलेली विद्यार्थी आंदोलनांची लाट भारतीय लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा संदेश देऊन जाते. देशातील युवक केवळ शिक्षण घेणारे नागरिक नसून ते सार्वजनिक धोरणांबद्दल जागरूक आहेत, प्रश्न विचारण्यास तयार आहेत आणि आपल्या भविष्याशी संबंधित मुद्द्यांवर संघटितपणे भूमिका मांडू इच्छितात. लोकशाहीची ताकद केवळ निवडणुकांमध्ये नसते; ती नागरिकांच्या सहभागात असते. विद्यार्थी हा त्या सहभागाचा सर्वात ऊर्जावान घटक आहे. या आंदोलनांचे अंतिम मूल्यमापन भविष्यातील धोरणात्मक बदलांवर अवलंबून असेल. जर संवाद, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढले, तर ही आंदोलने लोकशाहीला अधिक बळकटी देणारी ठरतील. परंतु विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले, तर अशा चळवळी पुढील काळात अधिक व्यापक आणि तीव्र स्वरूप धारण करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.