Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

सामाजिक न्यायाचा ऱ्हासाचा पुन्हा प्रारंभ ? 

कोणतीही राजकीय सत्ता ही लोकांच्या कल्याणासाठी राबवली पाहिजे, हे भारतीय संविधानाला अभिप्रेत आहे! प्रत्यक्षात मात्र राजकारणात आलेले व्यक्तिमत्व, रा

तिसर्‍या पर्यायाच्या शोधात !
समीर वानखेडेवर प्रश्नचिन्ह म्हणजे संविधान आणि न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह (Video)
संविधानाचा सांस्कृतिक संघर्ष !

कोणतीही राजकीय सत्ता ही लोकांच्या कल्याणासाठी राबवली पाहिजे, हे भारतीय संविधानाला अभिप्रेत आहे! प्रत्यक्षात मात्र राजकारणात आलेले व्यक्तिमत्व, राजकीय सत्ता संपादन केल्यानंतर देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीतून मोठ्या प्रमाणात लूट करतात आणि ही संपत्ती संचित झाली की तिचे संरक्षण करण्यासाठी आपण कायम सत्तेत राहावं, अशा एका दृष्ट चक्राला सुरुवात होते. मात्र, हे दृष्ट चक्र भेदण्याच काम, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही वर्षापासून सुरू केले. त्याचा परिणाम अनेक राजकीय पक्ष दुभंगण्यात झाला. कारण, कधीकाळी राजकीय सत्तेवर असणारे हे पक्ष प्रत्यक्षात संपत्ती किंवा मलिदा गोळा करणाऱ्या राजकीय नेत्यांचे कडबोळे असते आणि म्हणून त्यांच्यात फूट पाडणे किंवा त्यांना वेगळे करणे, ही बाब ईडी किंवा इतर वित्तीय संस्थांची भीती दाखवून मोदींनी सहजपणे घडवले. आता या दृष्ट चक्रात अडकलेले काही नेते, जे सध्या राजकीय सत्तेत आहेत; ते अशा पद्धतीने काम करत आहेत की, जणू काही ते राजकारणातले आदर्श आहेत! याचे ताजं उदाहरण आपल्यासमोर स्पष्ट झालं; ते म्हणजे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शरद पवार यांच्यापासून फुटून निघालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा असणारे अजित पवार!  शरद पवार यांना एकेकाळी आपलं सर्वस्वी मानणारे अजित पवार यांनी हळूहळू  शरद पवार यांच्यावर टीका-टिप्पण्या करायला सुरुवात केली होती. परंतु, काल त्यांच्या गटाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात त्यांनी शरद पवार यांचा राजकीय कोथळा बाहेर काढला. एकंदरीत आपण जे जे निर्णय घेतले, ते शरद पवार यांच्या सल्ल्यानेच घेतले, असा त्यांचा हेका राहिला. त्यांच्या सल्ल्याने आणि त्यांच्या आदेशाने आपण कोणताही राजकीय निर्णय घेतला. परंतु, नंतर त्यांनी आपली केलेली फरफट याचं एक वैषम्य किंवा एक राग अजित पवार यांच्या मनात आहे. तो काल त्यांच्या भाषणातून स्पष्टपणे अधोरेखित झाला. अर्थात त्यांच्या या भाषणात त्यांनी पवार कुटुंबांची एकंदरीत मिरासदारी असलेल्या बारामती सारख्या मतदार संघातही आपला स्वतंत्र उमेदवार उभा करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थात त्यांच्या या वक्तव्यावर शरद पवार गटाकडून जितेंद्र आव्हाड यांनी अतिशय चपखल शब्दात उत्तर दिले आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या वक्तव्यात शरद पवार हे मध्यवर्ती आहेत. शरद पवार यांचे राजकारण तसे पाहिले तर महाराष्ट्राला नवे नाही. राजकीयदृष्ट्या ते कोणता निर्णय कधी घेणार याचा कोणताही भरवसा नसतो. त्यामुळे महाराष्ट्राने गेल्या दहा वर्षात – जे २०२४ आणि २०१९ मध्ये देखील हे पाहिले की, अचानक शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती भाजपशी करून राजकीय सत्ता मिळवण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु, त्यांच्यातील अंतर्गत सद् सद् विवेक बुद्धी पुन्हा जागी होते आणि भाजपाकडे जाण्यापासून त्यांना रोखते, असा त्यांचा एकंदरीत राजकीय प्रवास आज अजित पवार यांनी आपल्या शब्द बाणांनी उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात उद्या देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हाती येतील. यामध्ये कोणते पक्ष त्या त्या राज्यात राजकीय सत्ता मिळविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करतात हे पाहावे लागेल. तरीही एकंदरीत केंद्रातील राजकारण पाहता देशातील प्रादेशिक पक्षांना गिळंकृत करण्याचे आणि देशात फक्त दोनच पक्ष राष्ट्रीय राजकारणात जिवंत ठेवण्याचं संघाचं धोरण आहे. उद्या आणखी स्पष्ट होतेय काय!  पाचही राज्यात जर काँग्रेसची सत्ता आली तर, देशाचे राजकारण आता प्रादेशिक पक्षांना अव्हेरून राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय पक्षांकडे अधिक झुकत आहे. जेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय पक्षांकडे राजकीय सत्ता केंद्राच्या किंवा राजकारणाच्या जागा जातात, तेव्हा, त्यात सामाजिक अन्यायाला सुरुवात होते. काँग्रेसच्या राजकारणात सामाजिक आणि प्रादेशिक असमतोल जो निर्माण झाला होता, त्याच्या परिणामी अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष उभारण्यात झाले. आता पुन्हा संघाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू ठेवला आहे की, देशात दोनच राजकीय पक्ष असावेत आणि त्यामध्ये सर्व सामाजिक प्रवर्गांची राजकीय भूमिका ही विलीन व्हावी आणि केवळ सत्ता पदामध्ये ते शोभेच्या बाहुल्या म्हणून बसाव्या, यापलीकडे त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला कोणतेही महत्त्व असू नये; या अनुषंगाने देशाचं राजकारण पुढे रेटण्याचं सध्या वातावरण सुरू आहे. त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांची पूर्व कसोटी म्हणून उद्याचे निवडणूक निकाल हाती येऊन सर्वच राज्यात काँग्रेसची सत्ता स्थापन झाली तरी, ती सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने फार आशादाई म्हणता येणार नाही. कारण सर्वसामाजिक प्रवर्गांचे प्रतिनिधी आणि अस्मिता अशा प्रकारे राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत गुंडवली जाईल आणि त्या भाषा, प्रांत आणि सामाजिक अस्मिता म्हणून उभ्या राहिलेल्या राजकीय पक्षांच्या अधीन त्या त्या राज्यांची सत्ता काही काळ आली होती, ती पुन्हा पूर्ववत केंद्राच्या राजकीय राजकारणातील मोठ्या पक्षांकडे जाण्याचे संकेत यानिमित्ताने दिसून येतील!

COMMENTS