पेपरफुटीवर संसद ठप्प!

देशाच्या लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ असलेल्या संसदेत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करून उपाय शोधणे अपेक्षित असते. मात्र, लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित पेपरफुटीच्या गंभीर प्रकरणावरून सलग तीन दिवस संसदेचे कामकाज ठप्प राहणे, ही केवळ संसदीय अकार्यक्षमता नसून लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत करणारी बाब आहे. सरकार आणि विरोधक दोघेही आपापली भूमिका योग्य असल्याचा दावा करत असले, तरी या संघर्षात सर्वाधिक नुकसान विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासाचे होत आहे.

शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासाचा प्रश्न

पेपरफुटीचा मुद्दा हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा मंत्र्याचा विषय नसून देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी निगडित आहे. लाखो विद्यार्थी रात्रंदिवस परिश्रम करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात, अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटे झेलून मुलांना शिकवतात. मात्र, काही भ्रष्ट जाळे, निष्काळजी यंत्रणा आणि कमकुवत प्रशासनामुळे त्यांचे स्वप्न एका क्षणात उद्ध्वस्त होते. अशा वेळी संसदेत सखोल चर्चा, कठोर निर्णय आणि दोषींवर तातडीच्या कारवाईची गरज असताना दुर्दैवाने आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ सुरू आहे.

विद्यार्थी आंदोलनावर लाठीमार दुर्दैवी

आपले भविष्य वाचवण्यासाठी शांततेच्या मार्गाने रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून लाठीमार होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. शासनाने आंदोलकांना शत्रूप्रमाणे वागवण्याऐवजी त्यांच्या वेदना समजून घेणे आवश्यक होते. या आंदोलनाला विविध क्षेत्रांतील कलाकारांनी आणि समाजाने पाठिंबा दिला आहे, म्हणजेच हा विषय केवळ राजकीय न राहता संपूर्ण समाजाच्या सामूहिक चिंतेचा बनला आहे. आंदोलकांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा आपल्या मंचावर न वापरता राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ठोस उपायांची आणि कठोर कायद्याची गरज

दरवेळी केवळ मंत्र्यांचा राजीनामा मागणे हा या समस्येचा पूर्ण उपाय असू शकत नाही. आजवर विविध राज्यांत भरती परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांचे पेपर फुटण्याच्या घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे एक समांतर भ्रष्ट उद्योगच निर्माण झाल्याचे दिसते. यावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी खालील ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे:

• राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा यंत्रणा: परीक्षा केंद्रांचे कडक निरीक्षण, प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षित वाहतूक आणि संगणकीय सुरक्षेची भक्कम व्यवस्था निर्माण करणे.
• कठोर कायदेशीर कारवाई: पेपरफुटीला संघटित आर्थिक गुन्हेगारी किंवा दहशतवादाप्रमाणे गांभीर्याने घेऊन दोषींवर फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटले चालवणे.
• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: भविष्यातील प्रत्येक परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक व सुरक्षित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे.

शिक्षणावरील विश्वास हा राष्ट्रनिर्मितीचा पाया आहे. प्रामाणिकपणे अभ्यास करूनही न्याय मिळणार नाही अशी भावना निर्माण झाल्यास त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम समाजावर होतील. त्यामुळे संसदेत गदारोळ घालण्याऐवजी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणि देशाच्या भविष्याचा विचार करणे ही काळाची गरज आहे.