निम्मे पदवीधर भारतात बेरोजगार! 

भारतातील पंचवीस वर्षाखालील ४२ टक्के युवक हे बेरोजगार असल्याची आकडेवारी अजीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या शाश्वत रोजगार केंद्राच्या वतीने करण्यात आलेल्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. ही पाहणी करताना २०२१-२२ या वर्षात असणारी साडेआठ टक्केंपेक्षाही अधिक असणारी बेरोजगारी किंचितशी कमी झाली असली तरी, २०१७-१८ च्या तुलनेने त्यातील वाढीचे प्रमाण नगण्य आहे. भारतातील २०२३ मधील रोजगार सुचक आकडेवारी स्पष्ट करताना विद्यापीठाच्या या सर्व्हेतून  कोरोनापूर्वी आणि कोरोना नंतरची आकडेवारी देखील स्पष्ट झाली आहे. यामध्ये कोरोनापूर्वी ५० टक्के महिला या स्वयंरोजगाराकडे वळलेला होत्या; तर, कोरोना काळानंतर यामध्ये दहा टक्के आणखी वाढ झाली असून आता ६० टक्के महिला या स्वयंरोजगाराच्या अनुषंगाने कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे या सर्व्हे मध्ये वरच्या जातींच्या युवकांबरोबरच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या युवकांच्या रोजगाराचेही प्रमाण पाहण्यात आले आहे. एकंदरीत सर्वसाधारण ४२% पेक्षा अधिक बेरोजगार युवकांचे प्रमाण हे सर्वसाधारणपणे दिसत आहे. मात्र, हे प्रमाण पदवीधर युवकांमध्ये अधिक आहे.  पदवीच्यापेक्षा कमी आणि बारावी पेक्षा अधिक या शिक्षण क्रमातील युवकांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण हे २१.४% एवढे आहे. याचाच अर्थ बारावी झालेल्या मुलांपेक्षा पदवीधर युवकांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र या बेरोजगारीच्या प्रमाणात अधिक आकडेवारी असण्याची कारणमीमांसा करताना या सर्वेक्षणामधून  हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे की, यामागे प्रामुख्याने दोन कारण आहेत; एक म्हणजे पदवीधर झालेल्या युवकांना कमी पगारात नोकरी करावीशी वाटत नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे वेतन असणारे जॉब त्यांना बाजारात उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही पदवीधर मुले बेरोजगार राहणे पसंत करतात. तर, दुसरे, जे पदवीपेक्षा कमी शिक्षण असलेले किंवा बारावीपर्यंत ज्यांचे शिक्षण झालं आहे, असे युवक आपल्याला मिळेल त्या पगारावर ते काम करण्यासाठी तयार असतात. त्यामुळे बारावी पर्यंत किंवा बारावी पेक्षा अधिक शिक्षण झालेल्या युवकांचे बेरोजगारीचे प्रमाण हे कमी दिसण्याचे कारण त्यांच्या मानसिकतेत असल्याचेही, या सर्व्हेतून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती – जमातीतील युवकांमधील रोजगाराचे प्रमाण हे साधारणतः २०१८ च्या आकडेवारीनुसार ७५% पेक्षा अधिक आहे. मात्र, ही आकडेवारी २००४ च्या आकडेवारीच्या तुलनेने जवळपास ११% नी कमी आहे. याचा अर्थ अनुसूचित जाती – जमाती यांच्यातील रोजगाराचे प्रमाण कमी झाले, असे नाही तर त्यांनी आपली कामाची जागा किंवा स्थलांतर करून अन्यत्र त्यांनी काम शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे ही आकडेवारी आपल्याला कमी झालेली दिसत असल्याचे, या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. मात्र, सर्वसाधारणपणे उच्च जातीयांचा आलेख जर आपण पाहिला तर २००४ मध्ये उच्च जातींचे एकूण रोजगारातील प्रमाण ८३ टक्क्यांपेक्षा अधिक होते; तर ते २०१८ पर्यंत ५३% पर्यंत आले आहे. ही जी आकडेवारी कमी झालेली  जी दिसते आहे याचे कारण, वरच्या जातींचे स्थायी रोजगार हे मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे स्थलांतरित रोजगारातील त्यांचे प्रमाण हे कमी होत जाते. याउलट अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचे स्थलांतरित रोजगारातील प्रमाण वरच्या जातींच्या तुलनेने नेहमी अधिक असते. अर्थात हा सर्वे केवळ अस्थायी रोजगाराच्या संदर्भात करण्यात आला आहे. यामध्ये अजिम प्रेमजी विद्यापीठ त्याचबरोबर आय‌आय‌एम बेंगलोर आणि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ, अशा तिन्ही संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने हा सर्व्हे  करण्यात आला.  या सर्वे मध्ये एकंदरीत रोजगार आणि आर्थिक विकास यांचा संदर्भ जोडत असताना सध्या कोणताही एक स्थायी रोजगार किंवा रोजगाराची हमी देणारा रोजगार उपलब्ध नाही. त्यामुळे जीडीपीच्या अनुषंगाने जो आर्थिक विकास बघितला जातो आहे, त्यामध्ये देशातील युवकांच्या रोजगाराचे प्रमाण हे कुठेही दिसत नसल्याचे आणि त्या अनुषंगाने त्याचा जीडीपी वर कोणताही फरक दिसत नाही हे देखील या सर्वेने स्पष्ट केले आहे.