दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाला अण्णा हजारेंचा पाठिंबा; अहिल्यानगरमध्ये मौन आंदोलन करून संवादातून तोडगा काढण्याचे आवाहन

अहिल्यानगर: दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गुरुवारी अहिल्यानगर शहरातील वाडिया पार्क क्रीडा संकुल परिसरात महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर मौन धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, तरुण तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. तिरंगा ध्वजडकवून हजारे यांनी आंदोलनाला प्रतीकात्मक पाठिंबा दिला.

राळेगणसिद्धी येथून सकाळी अहिल्यानगरमध्ये दाखल झाल्यानंतर अण्णा हजारे यांनी भारद्मातेच्या प्रतिमेचे पूजन करून मौनव्रत स्वीकारले. आंदोलनादरम्यान ‘अनामाप्रेम’ संस्थेच्या दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर गीतांचे सादरीकरण केले. तसेच विविध मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि त्यामागील भूमिका उपस्थितांसमोर मांडली. या वेळी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी तसेच विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून अण्णा हजारे यांना पाठिंबा दर्शवला.

उपस्थित विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील कथित गैरप्रकार, विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण आणि आत्महत्यांच्या घटनांकडे लक्ष वेधत केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यापूर्वी अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली आहे. दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली असून, आंदोलकांशी दडपशाहीऐवजी लोकशाही मार्गाने संवाद साधावा, अशी मागणी पत्रातून केली आहे.

हजारे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, लोकशाही व्यवस्थेत जनतेचा आवाज दाबण्याऐवजी संवादातून प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी आणि पालक अनेक दिवसांपासून शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत असून त्यांच्या मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे. उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वानुसार एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा घेतल्याने सरकार कमकुवत होत नाही, उलट प्रशासनातील जबाबदारीची जाणीव अधिक दृढ होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना उपोषणस्थळावरून हटवण्याच्या घटनेचाही त्यांनी उल्लेख केला. कोणताही संवाद न साधता बळाचा वापर करण्यात आल्याची खंत व्यक्त करत, आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारच्या प्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नसून, संवादातूनच लोकशाही अधिक बळकट होते, असेही त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.