किनवटचा ’कोंडवाडा’ आणि प्रशासनाचे ’बधिर’ मौन! मोकाट गाढवे व खेचरांमुळे नागरिक त्रस्त, आंदोलनाचा इशारा

किनवट: रस्त्यावर निष्काळजीपणे ठाण मांडून बसलेली गाढवे, जनमानसाच्या रहदारीत अचानक सुसाट धावणारी खेचरे आणि या सभोवतालच्या अस्वस्थ करणार्‍या कोलाहलावर मौनाचे व्रत धारण करून बसलेले नगरपरिषद प्रशासन! सध्या किनवट शहरात नक्की कोणाची सत्ता चालते आहे? असा कारुण्यपूर्ण व संतापजनक सवाल आज प्रत्येक नागरिकाच्या ओठांवर आहे. एकेकाळी केवळ मोकाट गाढवांच्या उपद्रवाने त्रस्त असलेल्या या शहराला आता खेचरांच्या वाढत्या वावराने व्यापून टाकले आहे. परिणामी, किनवटचे मुख्य रस्ते आज एखाद्या गजबजलेल्या ‘जनावर बाजाराचे’ किंवा उघड्या ‘कोंडवाड्याचे’ दुर्दैवी रूप धारण करत आहेत.

दिवसभर रेतीचा उपसा किंवा कष्टाच्या कामांसाठी या मुक्या प्राण्यांच्या पाठीवर लादलेला शोषणाचा भार, आणि काम फत्ते होताच त्यांना निवार्‍याविना रस्त्याच्या स्वाधीन करण्याची पशुपालकांची नफेखोर प्रवृत्ती हा आता इथला नित्यक्रम बनला आहे. परंतु, या निर्दयी पशूमालकांपेक्षाही अधिक संतापजनक ठरते आहे ती नगरपरिषदेची अक्षम्य अनास्था! कधीतरी नावालाच एखादी तोंडदेखली कारवाई करायची, दंडाचा फार्स रचायचा आणि पुनश्च कुंभकर्णी निद्रेत लीन व्हायचे; प्रशासकीय शिथिलतेच्या याच धोरणामुळे बेजबाबदार पशुपालकांचे धाडस अधिकच उंचावले आहे. पालिका व स्वार्थी पशूमालक यांच्यातील या कथित ‘अभद्र युती’मुळे सामान्य नागरिकांचे जगणे थेट मृत्यूच्या दाढेत लोटले जात आहे.

आता केवळ नवनियुक्त मुख्याधिकारी मुगाजी काकडे यांच्या कठोर आणि संवेदनशील प्रशासकीय निर्णयांकडेच संपूर्ण शहराचे डोळे लागून राहिले आहेत. नाममात्र दंड वसूल करून जनावरांना पुन्हा सोडून देणे म्हणजे बेजबाबदार मालकांना नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याचा ‘अधिकृत परवाना’ देणे नाही का? जनावरांच्या धडकेने अनेक नागरिक गंभीर जखमी व अपंग झाले, वाहनांचा चक्काचूर झाला. या अपरिमित नुकसानीची भरपाई पालिका प्रशासन स्वतः देणार, की त्या निष्काळजी मालकांवर थेट ‘सदोष मनुष्यवधाचे’ गुन्हे दाखल करण्याचे धाडस दाखवणार?

निवडणुकीच्या काळात मोकाट जनावरांच्या बंदोबस्ताची आश्वासने देणारे लोकप्रतिनिधी आज जनतेच्या या दैनंदिन यातनांवर गप्प का आहेत? मोकाट फिरणार्‍या जनावरांना तात्काळ ताब्यात घेऊन त्यांची रवानगी गोशाळेत किंवा कोंडवाड्यात करावी. जनसामान्यांच्या संयमाचा बांध आता सुटत चालला आहे. पालिका प्रशासनाने तातडीने ठोस कारवाईची पावले उचलली नाहीत, तर आता कागदी निवेदने दिली जाणार नाहीत; तर संतप्त किनवटकर थेट रस्त्यावर उतरून तीव्र ‘ठिय्या आंदोलन’ छेडतील. आता तरी पालिकेची प्रशासकीय निद्रा भंग पावणार, की आणखी एखाद्या दुर्दैवी बळीची वाट पाहिली जाणार? संपूर्ण किनवट शहराचे लक्ष आता मुख्याधिकार्‍यांच्या आगामी कृतीकडे वेधले गेले आहे.