नवी दिल्ली: केवळ नीट पेपरफुटी पुरताच हा प्रश्न मर्यादित नसून या सरकारने देशाची संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच नष्ट केली आहे, असा गंभीर आरोप लोकसभेचे वि
नवी दिल्ली: केवळ नीट पेपरफुटी पुरताच हा प्रश्न मर्यादित नसून या सरकारने देशाची संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच नष्ट केली आहे, असा गंभीर आरोप लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांनी बुधवारी केला. दिल्लीतील इंदिरा भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
‘मला फरफटत नेले, तोंडातून रक्त आले’
पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी २० जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनाचे दृकश्राव्य चित्रीकरण (Video) दाखवत पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आपल्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप करत ते म्हणाले, “पोलिसांनी मला जबरदस्तीने हटवले, फरफटत नेले आणि त्यावेळी माझ्या तोंडातून रक्तही आले. दोन-तीन वेळा मारहाणही झाली.” पोलिसांवर कडक कारवाईची मागणी करत त्यांनी या प्रकारची वागणूक लोकशाहीला शोभणारी नसल्याचे स्पष्ट केले.
शिक्षणमंत्र्यांवर गंभीर आरोप
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी देशाची शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप त्यांनी केला. भारत सरकार शिक्षण बजेटवर जेवढा खर्च करते, तेवढाच मोठा आर्थिक भार नीट परीक्षेच्या तयारीसाठी भारतीय कुटुंबांना सोसावा लागतो. वारंवार होणाऱ्या प्रश्नपत्रिका गळतीमुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कडक कारवाई व्हावी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी पारदर्शकता आणली जावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली.
जंतर-मंतरवरील सीजेपीचे आंदोलन पुन्हा तीव्र
जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनाला बुधवारी सलग ३३ दिवस पूर्ण झाले. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्लीतील १६ भूमीगत रेल्वे स्थानके तात्पुरती बंद ठेवण्यात आली असून पश्चिम बंगालमधून सुमारे दोन हजार केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (CRPF) जवान दिल्लीत दाखल झाले आहेत. संसदेवरील मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी दहा गुन्हे नोंदवले आहेत.
‘सरकारशी चर्चा हवी, पण तटस्थ ठिकाणीच’
पक्षाचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सांगितले की, दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जगतप्रकाश नड्डा यांच्या निवासस्थानी चर्चेसाठी येण्याचा संदेश दिला होता, मात्र हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. सरकारला चर्चा करायची असल्यास ती जंतर-मंतर किंवा दोन्ही बाजूंना मान्य असलेल्या तटस्थ ठिकाणीच व्हावी. केवळ औपचारिक बैठकीपेक्षा मागण्यांवर सरकारने ठोस भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
COMMENTS