चार महिन्यांसाठी शिक्षक निवडणूक कामात; सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण भरकटण्याची भीती

नांदेड : सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि निवडणूक प्रशासनाची गरज यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा समोर आला आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष पुनर्रचना (एसआयआर) अभियानासाठी नांदेड जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांना तब्बल चार महिन्यांसाठी शाळेतील अध्यापनातून पूर्णवेळ कार्यमुक्त करण्यात आल्याने सरकारी शाळांमधील शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः द्विशिक्षकी व अल्पशिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन विस्कळीत होण्याची भीती पालक, शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.
जिल्हा प्रशासनाने 30 जून ते 31 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत बीएलओ म्हणून नियुक्त शिक्षकांना मतदार याद्या अद्ययावत करण्याच्या कामासाठी पूर्णवेळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधितांविरुद्ध निवडणूक कायद्यानुसार कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. परिणामी अनेक शिक्षक सध्या शाळेऐवजी मतदार नोंदणी, पडताळणी आणि घरभेटीच्या कामात व्यस्त आहेत. मात्र या निर्णयामुळे एक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आधार घेत मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, शिक्षकांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती केली तरी त्यांच्या नियमित अध्यापनात अडथळा येता कामा नये. शाळेची वेळ संपल्यानंतर किंवा सुट्टीच्या दिवशीच निवडणुकीची कामे करून घ्यावीत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार नाही. अशा परिस्थितीत स्थानिक प्रशासनाने चार महिन्यांसाठी शिक्षकांना पूर्णवेळ कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने शासकीय आदेशांमध्येच विसंगती असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. अनेक सरकारी शाळांमध्ये आधीच शिक्षकांची संख्या मर्यादित आहे. एका शिक्षकाला निवडणुकीच्या कामावर पाठविल्यानंतर उर्वरित शिक्षकांवर अतिरिक्त वर्गांची जबाबदारी येते, तर काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना नियमित अध्यापनच मिळत नसल्याची स्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण होणार का, याबाबत पालकांमध्ये चिंता वाढली आहे. शिक्षक संघटनांमधूनही या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, मतदार याद्यांचे काम महत्त्वाचे असले तरी त्यासाठी सलग चार महिने अध्यापन थांबविणे योग्य नाही. विद्यार्थ्यांचा अभ्यास, परीक्षा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यावर त्याचा थेट परिणाम होणार असून, नंतर ही तूट भरून काढणे अत्यंत कठीण ठरेल. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यामध्ये शिक्षकांना नियमित शैक्षणिक कार्यापासून दूर ठेवणार्‍या बिगर-शैक्षणिक कामांवर स्पष्ट मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे इतर विभागांतील कर्मचारी उपलब्ध असताना प्रत्येक वेळी शिक्षकांनाच निवडणूक कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर नियुक्त करण्यामागील कारण काय, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. दरम्यान, अनेक पालकांनीही प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. खासगी शाळांमध्ये अभ्यासक्रम नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू असताना सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडत असेल, तर त्याचा परिणाम भविष्यातील शैक्षणिक स्पर्धेवर होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. निवडणूक प्रक्रिया आणि शिक्षण या दोन्ही महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या सांभाळताना विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत प्रशासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे.