अण्णा हजारेंचे उपोषण तूर्त स्थगितमाहिती अधिकार कायद्यातील नवे नियम रद्द करण्याची मागणी

मुंबई : माहिती अधिकार कायद्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या नव्या नियमांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी 5 जुलैपासून सुरू करण्याची घोषणा केलेले उपोषण सध्या स्थगित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने वादग्रस्त नियमांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर अण्णा हजारे यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र, केवळ स्थगितीवर समाधान मानणार नसून हे नियम कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावेत, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
अण्णा हजारे यांनी सांगितले की, माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा आणि प्रशासनातील पारदर्शकता वाढविणारा महत्त्वाचा कायदा आहे. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या कायद्याने मोठी भूमिका बजावली असून त्याच्या मूलभूत स्वरूपाला धक्का पोहोचेल असे कोणतेही बदल स्वीकारले जाणार नाहीत, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. यावेळी अण्णा हजारे यांनी राज्यातील युवक आणि नागरिकांना जागरूक राहण्याचे आवाहन केले. लोकशाही व्यवस्थेत माहितीचा अधिकार हा जनतेच्या सहभागाचा आणि उत्तरदायित्वाचा आधारस्तंभ असल्याचे सांगत, या अधिकाराला मर्यादा आणणार्‍या कोणत्याही निर्णयाला लोकांनी संघटितपणे विरोध करावा, असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, माहिती अधिकारामुळे शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढली असून सामान्य नागरिकांना प्रशासनाकडे प्रश्‍न विचारण्याचे प्रभावी साधन उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे या कायद्याची व्याप्ती कमी करणारे नियम जनहिताला बाधक ठरू शकतात. उपोषण स्थगित झाले असले तरी आंदोलन मागे घेतलेले नसल्याचे अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारने प्रस्तावित नियम कायमचे रद्द न केल्यास पुन्हा तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे राज्य सरकार याबाबत पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रस्तावित नियमांतील महत्त्वाचे बदल
राज्य सरकारने सुचविलेल्या सुधारित नियमांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामध्ये माहिती अर्जाचे शुल्क दहा रुपयांवरून तीस रुपये करण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पान आकारले जाणारे शुल्क दोन रुपयांवरून पाच रुपये करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. एका अर्जामध्ये केवळ एकाच विषयावरील माहिती मागविता येईल, अशी अट घालण्यात आली होती. अर्जातील शब्दमर्यादा दीडशे शब्दांपर्यंत निश्‍चित करण्याचा प्रस्ताव होता. अर्जासोबत छायाचित्रयुक्त ओळखपत्र जोडणे अनिवार्य करण्याचाही समावेश करण्यात आला होता. प्रथम अपीलासाठी पन्नास रुपये आणि द्वितीय अपीलासाठी शंभर रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद प्रस्तावित होती.