शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची चौकशी अधांतरी; जिल्हा परिषद-आरोग्य विभागाच्या टोलवाटोलवीमुळे संशयाचे सावट

नांदेड : दिव्यांग कोट्यातून सोयीच्या ठिकाणी बदली मिळवण्यासाठी काही शिक्षकांनी दिव्यांगतेच्या टक्केवारीत फेरफार करून लाभ घेतल्याच्या प्रकरणातील चौकशी तब्बल आठ महिन्यांपासून अर्ध्यावरच लटकली असून जिल्हा परिषद आणि आरोग्य विभागातील टोलवाटोलवीमुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चौकशीची प्रक्रिया थंड बस्त्यात पडल्याने संबंधितांवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याने या प्रकरणामागे मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील 700 हून अधिक प्राथमिक शिक्षकांनी दिव्यांग कोट्यातून बदलीचा लाभ घेतल्याची बाब चर्चेत आल्यानंतर या प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली  यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. आरोग्य विभागाच्या विविध पथकांनी संबंधित शिक्षकांची तपासणी करून दिव्यांग प्रमाणपत्रे आणि प्रत्यक्ष दिव्यांगतेची पडताळणी केली होती. या पडताळणीत तब्बल 197 शिक्षकांच्या दिव्यांगतेच्या प्रमाणपत्रांमध्ये आणि प्रत्यक्ष स्थितीत तफावत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे या प्रकरणांची उच्चस्तरीय वैद्यकीय संस्थेमार्फत पुनर्तपासणी व्हावी, असा अहवाल स्थानिक पथकांनी सादर केला होता. त्यानुसार मुंबईच्या जे.जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना पत्र पाठवून संबंधित शिक्षकांची दिव्यांगता तपासून अहवाल पाठविण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर हे प्रकरण पुढेच सरकले नाही. दिव्यांगतेची फेरपडताळणी करण्यास बाहेरील रुग्णालये उत्सुक नसल्याचे सांगितले जात असून, स्थानिक स्तरावरच प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आल्याची माहिती आहे. परिणामी, जिल्हा परिषद आणि आरोग्य विभाग यांच्यातील जबाबदारीच्या टोलवाटोलवीत चौकशीची फाईल अडकून पडली आहे. दरम्यान, एका न्यायालयीन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे ही फाईल पुन्हा आरोग्य विभागाच्या सचिवांकडे पाठविण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते. मात्र, चौकशी रखडल्याने अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. जर काही शिक्षकांनी प्रत्यक्ष दिव्यांगतेपेक्षा जास्त टक्केवारी दाखवून प्रमाणपत्रे मिळवली असतील, तर शासकीय रुग्णालयातून अशी प्रमाणपत्रे कशी जारी झाली? त्यासाठी कोणाचे सहकार्य होते? जिल्हा परिषद प्रशासनाने अशी कागदपत्रे तपासणीविना कशी स्वीकारली? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, इतक्या मोठ्या प्रमाणात दिव्यांग कोट्यातून झालेल्या बदल्यांमुळे हा विषय राज्यभर चर्चेचा ठरला होता. मात्र, चौकशीचा निकाल अद्यापही समोर आलेला नसल्याने संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आता नागरिक आणि विविध स्तरांतून होत आहे. चौकशी अर्धवट आणि कारवाई शून्य असल्याने दिव्यांग कोट्याच्या नावाखाली नेमके काय घडले, याभोवती संशयाचे गडद वर्तुळ निर्माण झाले आहे.