मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न लवकर निकाली काढा : मनोज जरांगेभाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन घेतली भेट

जालना : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये पुन्हा संवाद सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे. भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सरकारने मराठा समाजासंदर्भात केलेल्या कामांचा सविस्तर आढावा आणि संबंधित कागदपत्रे जरांगे यांच्यासमोर सादर केली.
भेटीदरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या काही सकारात्मक निर्णयांचे स्वागत केले. मात्र, शैक्षणिक सवलतींबाबत शासन निर्णय जारी झाल्यानंतरही अनेक शाळांकडून विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क आकारले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी पुराव्यांसह उपस्थित केला. मराठा समाजाची दिशाभूल न करता आरक्षण आणि इतर प्रलंबित प्रश्‍नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी त्यांनी केली. आमदार प्रसाद लाड यांनी सांगितले की, कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेसाठी कार्यरत असलेल्या शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीला सापडलेल्या लाखो कुणबी नोंदींची माहिती जिल्हा आणि ग्रामपंचायत स्तरावर पोहोचविण्याचे काम सुरू असून जनजागृतीसाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटच्या आधारे प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. नव्याने प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी मोठ्या संख्येने पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ नयेत यासाठी राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा सल्ला मागविण्यात आला असून त्याबाबतचा अहवाल महिनाअखेरीस अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याचे लाड यांनी स्पष्ट केले. बहुतांश गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांबाबत वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांशी चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.आरक्षणाच्या लढ्यात प्राण गमावलेल्या बांधवांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून मदत वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच औद्योगिक क्षेत्रात मराठा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निर्देशही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही स्तरावरील अधिकारी निष्काळजीपणा करत असतील किंवा प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करत असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही लाड यांनी दिला.