शिक्षण व्यवस्था बदलण्याची गरज!

भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचा एकेकाळी जगभरात डंका होता. तक्षशिला, नालंदासारखी विद्यापीठे या देशामध्ये होती. जगातील अनेक विद्वान शिक्षक, विद्यार्थी या विद्यापीठात शिक्षण घेत होते. मात्र आजमितीस देशाची शैक्षणिक क्षेत्रातील अवस्था बघितल्यास शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्याचे दिसून येत आहे. हे बाजारीकरण रोखण्याची खरी गरज आहे. शिक्षण क्षेत्रात अमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. नीट (NEET) परीक्षेच्या पेपरफुटीनंतर शिक्षण व्यवस्थेचे झालेले बाजारीकरण आणि पैसे कमवण्यासाठी सुरू असलेला गंभीर प्रकार समोर आला आहे.

भारतीय संस्कृतीचा आणि ज्ञानपरंपरेचा इतिहास पाहिला तर जगाला शिक्षणाचा मार्ग दाखवणारा देश म्हणून भारताची ओळख होती. शिक्षण हे केवळ रोजगार मिळवण्याचे साधन नव्हते, तर व्यक्तिमत्त्व घडवण्याची, विचार समृद्ध करण्याची आणि समाजाला दिशा देण्याची प्रक्रिया होती. मात्र आजचे वास्तव अत्यंत चिंताजनक आहे. शिक्षणाचे ज्ञानमंदिर हळूहळू बाजारपेठेत रूपांतरित झाले असून विद्यार्थ्यांची स्वप्ने आणि पालकांच्या अपेक्षा यांचा अक्षरशः व्यापार सुरू आहे. कोटा येथे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शिक्षण व्यवस्थेवर केलेली टीका ही केवळ राजकीय भाष्य म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे लाखो विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या मनातील प्रश्न आहेत. आज देशातील शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थ्यांना घडवण्याऐवजी त्यांच्यावर स्पर्धेचे, गुणांचे आणि यशाचे असह्य ओझे लादत आहे. याच दबावातून अनेक तरुण मानसिक तणावात जातात आणि काही वेळा आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घेतात. ही परिस्थिती कोणत्याही सुसंस्कृत समाजासाठी लाजीरवाणी आहे.

आज वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, नागरी सेवा किंवा इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी निर्माण झालेली ‘कोचिंग संस्कृती’ हा शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा प्रश्न बनला आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांपेक्षा खाजगी शिकवणी केंद्रांवर विद्यार्थ्यांचे भविष्य अवलंबून असल्याचे चित्र तयार झाले आहे. लाखो रुपयांची फी भरल्याशिवाय यश मिळणार नाही, असा समज पालकांच्या मनात पक्का करण्यात आला आहे. परिणामी मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबे आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्जबाजारी होत आहेत. शिक्षण हे हक्काचे साधन न राहता आर्थिक ताकदीवर अवलंबून असलेली व्यवस्था बनत चालली आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आवडी-निवडींना शिक्षण व्यवस्थेत फारसे स्थान उरलेले नाही. डॉक्टर, अभियंता, प्रशासकीय अधिकारी किंवा काही मोजक्या व्यवसायांनाच यशाचे प्रतीक मानले जाते. एखाद्या विद्यार्थ्याला नृत्य, संगीत, कला, क्रीडा, संशोधन, उद्योजकता किंवा इतर क्षेत्रांत करिअर करायचे असले तरी समाज आणि कुटुंबाकडून त्याला अपेक्षित पाठबळ मिळत नाही. लहानपणापासूनच काही ठराविक करिअरचे साचे विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवले जातात. परिणामी अनेक तरुण स्वतःची ओळख हरवून बसतात. खरे तर भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशात करिअरच्या हजारो संधी उपलब्ध आहेत. परंतु शिक्षण व्यवस्थेने विद्यार्थ्यांसमोर केवळ काही मोजके पर्याय ठेवले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी लाखो विद्यार्थी एकाच स्पर्धेत उतरतात. जागा मर्यादित असतात आणि अपयशाचा आकडा प्रचंड मोठा असतो. यशस्वी होणारे काही आणि निराश होणारे लाखो, अशी ही विषमता वाढत चालली आहे. एखाद्या परीक्षेत अपयश आले म्हणजे आयुष्य संपले, अशी मानसिकता निर्माण होणे हे व्यवस्थेचे अपयश आहे.

अभियांत्रिकी आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची स्थितीही चिंताजनक आहे. हजारो महाविद्यालये उभी राहिली, लाखो पदवीधर तयार झाले; पण उद्योगविश्वाच्या गरजा आणि शिक्षणाचा दर्जा यांच्यातील दरी वाढत गेली. परिणामी अनेक पदवीधर बेरोजगार राहिले किंवा शिक्षणाशी संबंध नसलेल्या क्षेत्रांत काम करण्यास भाग पडले. पदवी मिळाली म्हणजे रोजगार मिळेल, हा समज खोटा ठरत आहे. शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील तुटलेली साखळी पुन्हा जोडण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, कौशल्य विकास, संशोधनाला चालना अशा अनेक उपक्रमांची घोषणा होत असली तरी प्रत्यक्षात शिक्षणाचे व्यापारीकरण थांबवण्यासाठी कठोर उपाययोजना आवश्यक आहेत. शिक्षण हा नफा कमावण्याचा उद्योग नसून राष्ट्रनिर्मितीचा पाया आहे, ही भूमिका शासनाने ठामपणे स्वीकारली पाहिजे. कोचिंग उद्योगावर नियंत्रण, शिक्षण शुल्काचे नियमन, गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षणाचा विस्तार आणि मानसिक आरोग्याला प्राधान्य या बाबींकडे गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे.

शिक्षण व्यवस्थेचे मूल्यमापन केवळ गुण, प्रवेश परीक्षा आणि नोकरीच्या आकडेवारीवर होऊ नये. विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता, विचारशक्ती, नेतृत्वगुण, सामाजिक जाणीव आणि जीवनकौशल्ये विकसित करणे हे शिक्षणाचे खरे उद्दिष्ट असले पाहिजे. परीक्षाकेंद्री दृष्टिकोनातून बाहेर पडून ज्ञानकेंद्री आणि विद्यार्थी-केंद्री शिक्षण प्रणाली उभारण्याची वेळ आली आहे. आज देशाला केवळ डॉक्टर, अभियंते किंवा अधिकारी नकोत; तर संशोधक, कलाकार, उद्योजक, लेखक, वैज्ञानिक, शेतीतज्ज्ञ, क्रीडापटू आणि समाजपरिवर्तनाचे वाहक घडवणारी शिक्षणव्यवस्था हवी आहे. विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना दिशा देणारी, त्यांच्या क्षमतेला वाव देणारी आणि त्यांना आत्मविश्वासाने उभे करणारी व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेचा प्रश्न हा केवळ शैक्षणिक विषय नाही, तर देशाच्या भवितव्याशी निगडित राष्ट्रीय प्रश्न आहे. जर शिक्षण बाजाराच्या तावडीतच राहिले, तर उद्याची पिढी ज्ञानापेक्षा स्पर्धेची, मूल्यांपेक्षा पैशाची आणि सर्जनशीलतेपेक्षा गुणांची गुलाम बनेल. म्हणूनच शिक्षण क्षेत्रातील व्यापारीकरणाला लगाम घालून विद्यार्थीकेंद्रित, समतोल आणि मानवी मूल्यांवर आधारित शिक्षण व्यवस्था उभारणे ही आजची सर्वात मोठी राष्ट्रीय गरज आहे. अन्यथा ज्ञानभूमी म्हणून जगाला दिशा देणारा भारत, शिक्षणाच्या बाजारपेठेत स्वतःचीच ओळख हरवून बसेल.